भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 56

दूसरी योजना (1956 से 1961) सांख्यिकीविद् पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर बनी थी और इसका लक्ष्य तेज़ औद्योगीकरण था, जिसमें इस्पात, मशीनरी और रसायन जैसे भारी और आधारभूत उद्योगों पर ज़ोर दिया गया, इस विश्वास से कि मशीनें बनाने वाली मशीनें विकास तेज़ करेंगी।

1944 का बॉम्बे प्लान आठ लोगों के समूह ने तैयार किया था, जिनमें अधिकतर प्रमुख उद्योगपति थे, जैसे जे. आर. डी. टाटा, जी. डी. बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, लाला श्रीराम और कस्तूरभाई लालभाई, और जॉन मथाई भी इनमें शामिल थे।

प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में एक व्यक्ति की औसत आय है, जो राष्ट्रीय आय में सम्पूर्ण जनसंख्या का भाग देकर निकाली जाती है, जिसमें बच्चे और वे लोग भी सम्मिलित हैं जो काम नहीं करते।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लेखे तैयार करता है।

निर्यात देश में उत्पादित होकर विदेश में बेचा जाता है, इसलिए वह घरेलू उत्पादन का अंग है।

अपस्फीतिकारक यह तुलना करता है कि वर्ष का उत्पादन इस वर्ष के मूल्यों पर कितने का पड़ता है और वही उत्पादन आधार वर्ष के मूल्यों पर कितने का पड़ता, इसलिए ऊपर मौद्रिक जीडीपी और नीचे वास्तविक जीडीपी आती है तथा अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

जब प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक ही निश्चित मूल्य समूह पर आंका जाता है, तो कुल में होने वाला कोई भी परिवर्तन उत्पादित मात्रा के परिवर्तन से ही आएगा।

बाजार मूल्य में वे अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित रहते हैं जो क्रेता चुकाता है किंतु जो उत्पादक तक कभी नहीं पहुंचते, इसलिए उन्हें घटाना पड़ता है।

यह समिति स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय के सरकारी अनुमान तैयार करने के लिए 1949 में बनाई गई और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की।

उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान लगाया और इसके आधार पर तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन देश से धन बाहर खींच रहा है; उन्होंने औसत आय लगभग बीस रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बताई थी।

मशीनें, भवन और वाहन प्रयोग से घिसते हैं, और यदि देश को अपनी पूंजी यथावत बनाए रखनी है तो इस घिसावट का मूल्य अलग रखना आवश्यक है।

विदेशों से शुद्ध साधन आय वह राशि है जो देश के निवासी विदेश में कमाते हैं, उसमें से विदेशियों द्वारा देश के भीतर कमाई गई आय घटाकर निकाली जाती है।

जीडीपी एक लेखा वर्ष में देश की सीमा के भीतर हुए उत्पादन को मापती है, चाहे उत्पादक कोई भी हो।

वास्तविक जीडीपी किसी वर्ष में बने सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक तय पुराने वर्ष की कीमतों पर मापता है, जिसे आधार वर्ष कहते हैं, ताकि बढ़ती कीमतों का असर हट जाए और असली वृद्धि दिखे।

भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसलिए 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला वर्ष 2025-26 लिखा जाता है।

सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत सिक्के ढालने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, और यह काम वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग देखता है।

मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि है, जिसे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सीपीआई और आर्थिक सलाहकार कार्यालय का डब्ल्यूपीआई मापते हैं।

हॉकिश रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक महँगाई को अपना पहला दुश्मन मानता है और ब्याज दरें बढ़ाने और मुद्रा आपूर्ति कसने को तैयार रहता है।

अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के संतुलन के आधार पर बजट केवल तीन प्रकार का होता है। संतुलित बजट में प्राप्तियाँ और व्यय बराबर होते हैं।

मौद्रिक नीति, यानी कीमतें स्थिर रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक आरबीआई का काम है, जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को बना और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत हुआ।