बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 5

बैंक का प्रणालीगत महत्व अंक चार सूचकों से बनता है: आकार, अंतर-संबद्धता, प्रतिस्थापनीयता और जटिलता। सबसे अधिक भार आकार को मिलता है, क्योंकि बैंक की बही का पैमाना ही तय करता है कि उसके डूबने से कितना नुकसान होगा।

भारत बासल III लागू करता है पर न्यूनतम कड़ा रखता है: जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी अनुपात कम से कम नौ प्रतिशत होना चाहिए, जिसमें कॉमन इक्विटी टियर 1 कम से कम 5.5 प्रतिशत और टियर 1 कम से कम सात प्रतिशत हो।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड नवंबर 1994 में इसलिए गठित हुआ कि बैंकों, चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण पर अविभाजित ध्यान मिले।

पीसीए की पाबंदियाँ हटाने पर विचार तब होता है जब लगातार चार तिमाही वित्तीय परिणामों में किसी भी मानक पर कोई जोखिम सीमा न टूटी हो, और उन चार में से एक लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम होना चाहिए।

बैंक जैसे ही जोखिम सीमा 1 पार करता है, अनिवार्य कार्रवाइयों का पहला समूह लगता है: लाभांश बाँटने या लाभ भेजने पर रोक, और साथ ही यह अपेक्षा कि प्रवर्तक, मालिक या विदेशी बैंक की मूल संस्था पूँजी डालें।

संशोधित ढाँचे में तीन सूचक हैं: पूँजी के लिए जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी अनुपात या कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात, आस्ति गुणवत्ता के लिए शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात, और उत्तोलन के लिए टियर 1 लीवरेज अनुपात।

संशोधित ढाँचा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है, पर तीन श्रेणियाँ स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई हैं: लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

2025 की सूची में भारतीय स्टेट बैंक बकेट 4 में है और उसे अपनी जोखिम भारित आस्तियों का 0.80 प्रतिशत अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 रखना है, जो सामान्य न्यूनतम और पूँजी संरक्षण बफर के ऊपर है।

पीसीए ढाँचा उल्लंघनों को तीन जोखिम सीमाओं में बाँटता है, हर अगली पिछली से गंभीर, और हर सीमा से अनिवार्य सुधारात्मक कार्रवाइयाँ जुड़ी हैं।

2017 का ढाँचा पूँजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता देखता था, जिसमें लाभप्रदता का सूचक आस्तियों पर प्रतिफल था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डी-एसआईबी ढाँचा 22 जुलाई 2014 को जारी किया, जिसमें बताया गया कि नमूने के लिए बैंक कैसे चुने जाएँगे, आकार, अंतर-संबद्धता, प्रतिस्थापनीयता और जटिलता से प्रणालीगत महत्व अंक कैसे निकाला जाएगा, और हर बकेट पर कितनी अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी लगेगी।

लीड बैंक समन्वयक है, एकाधिकारी नहीं। वह जिला साख योजना बनाता है, अपने लीड जिला प्रबंधक के माध्यम से जिला मंचों की बैठक बुलाता है, बैंकों तथा सरकारी विभागों को एक मेज़ पर लाता है, बिना बैंकिंग रह गए प्रखंडों और गांवों पर दृष्टि रखता है और प्रगति की सूचना…

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक प्रत्येक जिले के लिए संभाव्यतायुक्त साख योजना बनाता है, जो क्षेत्रवार अनुमान लगाती है कि जिला कितनी साख पचा सकता है, और इसमें मिट्टी, सिंचाई, फसल प्रतिरूप, पशुधन, आधारभूत संरचना तथा गैर-कृषि गतिविधि का ध्यान रखा जाता है।

रिज़र्व बैंक ने चार दशक बाद लीड बैंक योजना की समीक्षा के लिए अपनी उप गवर्नर उषा थोरात की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की, और समिति ने 2009 में प्रतिवेदन दिया।

हर गांव को एक शाखा से बांधकर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ने उधारकर्ता का विकल्प छीन लिया था: जिस किसान की सेवा उसकी सेवा क्षेत्र शाखा ठीक से न करे, वह अपना खाता अन्यत्र नहीं ले जा सकता था, और शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई।

किसी शाखा का सेवा क्षेत्र लगभग पंद्रह से पच्चीस गांवों से बनाया जाता था, जो निकटता और सन्निहितता की दोहरी कसौटी पर चुने जाते थे जिससे एक शाखा का कर्मचारी वर्ग उस समूह की सेवा और सर्वेक्षण वास्तव में कर सके।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अप्रैल 1989 से प्रभावी हुआ और लीड बैंक योजना के तर्क को अलग-अलग शाखा तक ले गया।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति 1977 में राज्य के शीर्ष मंच के रूप में गठित हुई, जहां सभी व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक साख प्रवाह की समीक्षा तथा राज्य की वार्षिक साख योजना पर सहमति के लिए मिलते हैं।

प्रखंड स्तरीय बैंकर समिति लीड बैंक योजना का सबसे निचला मंच है और इसलिए है कि प्रखंड की शाखाएं, प्रखंड प्रशासन तथा क्षेत्र स्तरीय विकास अभिकरण साख प्रवाह के व्यावहारिक प्रश्न मिलकर सुलझा सकें।

जिला परामर्शदात्री समिति जिले का कार्यकारी समन्वय मंच है, जो वहां कार्यरत सभी बैंकों, जिला प्रशासन तथा विकास अभिकरणों को एक साथ लाती है, और इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं जिससे प्रशासन और बैंक एक ही प्राधिकार के नीचे बैठें।