राज्य स्तरीय बैंकर समिति, जो किसी राज्य का शीर्ष अंतर-संस्थागत बैंकिंग मंच है, किस वर्ष गठित हुई?

सही उत्तर B, 1969 है। रिज़र्व बैंक ने लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में लागू की, उसी वर्ष जुलाई में चौदह बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ महीने बाद, इसलिए यह वर्ष राष्ट्रीयकरण के वर्ष से जोड़कर याद रखना आसान है। योजना ने महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर देश के प्रत्येक जिले में बैंकिंग विकास के समन्वय का उत्तरदायित्व एक बैंक को दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1965 तो राष्ट्रीय साख परिषद के अस्तित्व से भी पहले है; परिषद 1968 में बनी। विकल्प C गलत है क्योंकि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश के अंतर्गत। विकल्प D गलत है क्योंकि 1980 बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे दौर का वर्ष है, जब छह और बैंक अधिगृहीत हुए। प्रश्नपत्र इन चार वर्षों को एक ही प्रश्न में बार-बार जोड़ते हैं, इसलिए हर वर्ष को उसकी घटना से बांधकर रखें।

सही उत्तर A, गाडगिल अध्ययन दल है। सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के संगठनात्मक ढांचे पर राष्ट्रीय साख परिषद के अध्ययन दल, जिसके अध्यक्ष प्रोफ़ेसर डी. आर. गाडगिल थे, ने 1969 में बताया कि देश के बड़े हिस्सों में बैंकिंग सुविधा ही नहीं है और सुझाया कि साख का नियोजन क्षेत्रवार हो, जिसमें जिला इकाई बने। विकल्प B गलत है क्योंकि 1991 और 1998 की नरसिंहम समिति के प्रतिवेदन बैंकिंग क्षेत्र सुधार, पूंजी पर्याप्तता तथा विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित थे। विकल्प C गलत है क्योंकि 1974 की तंडन समिति ने कार्यशील पूंजी वित्त और भंडार के मानदंड तय किए। विकल्प D गलत है क्योंकि 1985 की चक्रवर्ती समिति ने मौद्रिक प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की। इस अध्याय में दो नाम अलग रखने होंगे: क्षेत्र दृष्टिकोण के लिए गाडगिल और बैंकों को जिले आवंटित करने के लिए नरीमन।

सही उत्तर A, एफ. के. एफ. नरीमन है। गाडगिल अध्ययन दल द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण सुझाने के बाद रिज़र्व बैंक ने एफ. के. एफ. नरीमन की अध्यक्षता में बैंकरों की समिति बनाई, जिसने क्षेत्र दृष्टिकोण से सहमति जताई और वह व्यवस्था जोड़ी जिससे योजना का नाम पड़ा: प्रत्येक जिला एक बैंक को आवंटित हो, जो अग्रणी बनकर वहां के सभी बैंकों तथा विकास अभिकरणों के कार्य का समन्वय करे। रिज़र्व बैंक ने दोनों प्रतिवेदन स्वीकार किए और दिसंबर 1969 में योजना शुरू की। विकल्प B गलत है क्योंकि 1998 की आर. वी. गुप्ता समिति कृषि साख वितरण और फसल ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित थी। विकल्प C गलत है क्योंकि ए. घोष समिति ने बैंकों में धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं पर विचार किया। विकल्प D गलत है क्योंकि एम. नरसिंहम ने 1990 के दशक की बैंकिंग सुधार समितियों की अध्यक्षता की। इस योजना के लिए गाडगिल और नरीमन मानक जोड़ी है।

सही उत्तर A, जिलाधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट है। जिला परामर्शदात्री समिति जिले का कार्यकारी समन्वय मंच है, जो वहां कार्यरत सभी बैंकों, जिला प्रशासन तथा विकास अभिकरणों को एक साथ लाती है, और इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं जिससे प्रशासन और बैंक एक ही प्राधिकार के नीचे बैठें। विकल्प B गलत है पर यही आम जाल है: लीड जिला प्रबंधक समिति का संयोजक होता है, जो बैठक बुलाता है, कार्यसूची बांटता है और अभिलेख रखता है, अध्यक्ष नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक राज्य स्तरीय बैठकों में उपस्थित रहते हैं और योजना की निगरानी करते हैं, पर जिला मंच की अध्यक्षता नहीं करते। विकल्प D गलत है क्योंकि संयोजक बैंक का प्रमुख राज्य स्तरीय बैंकर समिति की अध्यक्षता करता है। प्रतिरूप याद रखें: जिलाधिकारी दोनों जिला मंचों की अध्यक्षता करते हैं, लीड जिला प्रबंधक जिला परामर्शदात्री समिति का संयोजन और प्रखंड समिति की अध्यक्षता करता है।

सही उत्तर A, लीड जिला प्रबंधक है। प्रखंड स्तरीय बैंकर समिति लीड बैंक योजना का सबसे निचला मंच है और इसलिए है कि प्रखंड की शाखाएं, प्रखंड प्रशासन तथा क्षेत्र स्तरीय विकास अभिकरण साख प्रवाह के व्यावहारिक प्रश्न मिलकर सुलझा सकें। इसकी अध्यक्षता लीड जिला प्रबंधक करता है, जो जिले के लिए लीड बैंक का अधिकारी है, और यहीं शाखा स्तरीय योजनाओं से प्रखंड साख योजना जोड़ी जाती है। विकल्प B गलत है क्योंकि प्रखंड विकास अधिकारी तथा अन्य प्रखंड अधिकारी सदस्य के रूप में उपस्थित होते हैं, अध्यक्षता नहीं करते। विकल्प C गलत है क्योंकि कोई शाखा प्रबंधक इस मंच की अध्यक्षता नहीं करता; प्रखंड के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक इसके सदस्य होते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि जिलाधिकारी जिला परामर्शदात्री समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता करते हैं, जो जिला स्तर पर हैं, प्रखंड स्तर पर नहीं।