द्वीपीय मत्स्य पालन भारत की नीली अर्थव्यवस्था की धुरी

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए जो रूपरेखा सामने रखी है, उसमें देश के दोनों द्वीपीय क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है। लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियों के कारोबार की धुरी बनाया जाएगा।

संसाधन का आधार

भारत की तटरेखा लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी है और इसके चारों ओर फैला अनन्य आर्थिक क्षेत्र करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इस क्षेत्र में समुद्री मछली की क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है। लगभग 50 लाख मछुआरे इसी क्षेत्र से अपनी रोजी चलाते हैं और 2025-26 में समुद्री खाद्य का निर्यात करीब 73,890 करोड़ रुपये का रहा। वर्ष 2015 से अब तक विभिन्न योजनाओं के जरिये मत्स्य क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये लगाए गए हैं।

ये द्वीप क्यों अहम हैं

दोनों द्वीप समूह मिलकर देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं और भारत की पहुँच अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में दूर तक ले जाते हैं। टूना मछलियों के प्रवास मार्ग भी इन्हीं पानियों से गुजरते हैं। लक्षद्वीप की लैगून, मूंगा भित्तियाँ और गहरा पानी टूना, शैवाल की खेती तथा भित्ति आधारित आजीविका के लिए अनुकूल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों के पास होने के कारण मेरीकल्चर और मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य के लिए जगह देते हैं।

धन और लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2025-26 में भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्र से मछली के टिकाऊ दोहन का ढाँचा रखा गया था, जिसमें इन द्वीपों का विशेष उल्लेख था।

टूना, शैवाल और सजावटी मछली

येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई टूना का भंडार यहाँ अब भी कम दोहन वाला है। योजना में गहरे समुद्र के जहाज, मदर वेसल, हुक एंड लाइन तथा पोल एंड लाइन जैसे चुनिंदा तरीके, जहाज पर बेहतर रखरखाव, शीत श्रृंखला, डिब्बाबंदी और निर्यात संपर्क शामिल हैं। अंडमान और निकोबार में पीएमएमएसवाई के तहत टूना क्लस्टर बेड़े का आधुनिकीकरण और शीत भंडारण बढ़ाएगा, जबकि एमपीईडीए बाजार पहुँच मजबूत करेगा। लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर अधिसूचित किया गया है, जहाँ बीज बैंक और हैचरी बनेंगी, और यहाँ भित्ति से जुड़ी 300 से अधिक सजावटी प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिनसे द्वीप के परिवारों को आय मिल सकती है।