विश्व पर्यावास दिवस 2026 की थीम सभी के लिए पर्याप्त आवास

सही उत्तर सभी के लिए पर्याप्त आवास है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसी थीम पर विश्व पर्यावास दिवस मनाया और जोर इस पर रहा कि नवाचार, नीतिगत बदलाव, तकनीक तथा टिकाऊ वित्त पोषण के जरिये शहरी आवास व्यवस्था मजबूत की जाए। विकल्प A आवास मिशन के उस नारे जैसा लगता है जो सभी के लिए आवास के लक्ष्य की बात करता है, मगर वह इस दिवस की थीम नहीं है। विकल्प C और D शहरी तथा आपदा से जुड़े दूसरे आयोजनों में चलने वाले वाक्य हैं और इस दिवस से उनका कोई नाता नहीं। इसी मौके पर मंत्रालय ने सबसे बेहतर काम करने वाले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी निकायों को पीएमएवाई-यू पुरस्कार दिए, हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक जैसे संगठनों के प्रकाशन जारी किए और योजना का मोबाइल ऐप तथा नई वेबसाइटें शुरू कीं। थीम केवल विकल्प B बताता है।

सही उत्तर विश्व पर्यावास दिवस है। समारोह में घोषणा हुई कि पीएमएवाई-यू पुरस्कारों को स्थायी रूप दिया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी निकायों तथा साझेदार एजेंसियों के योगदान को हर साल विश्व पर्यावास दिवस पर पहचान मिले। बताया गया कि इसका मकसद राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अच्छे तरीकों को फैलाना और किफायती आवास की आपूर्ति सुधारना है। विकल्प A एक दूसरा शहरी आयोजन है, मगर इन पुरस्कारों के लिए वह दिन नहीं चुना गया। विकल्प C इस योजना से जुड़ा कोई आयोजन नहीं है और विकल्प D प्रशासनिक सुधार से जुड़ा अलग दिवस है, आवास से नहीं। ये पुरस्कार राज्य स्तर, विशेष पहचान और शहरी निकाय श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसलिए इनका दिन याद रखना जरूरी है। केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर तमिलनाडु और सिपकॉट है, जिन्हें किफायती किराया आवास परिसरों में सबसे ज्यादा घर पूरे करने और चालू रखने वाली सरकारी एजेंसी बताया गया, आंकड़ा 18,720 बिस्तर रहा। इसी श्रेणी में निजी एजेंसी का पुरस्कार एसपीआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला, आंकड़ा 11,154 बिस्तर। विकल्प A, C और D दूसरे राज्यों को उनके औद्योगिक विकास निगमों के साथ जोड़ते हैं, जो उत्तर की सही शक्ल जैसा लगता है मगर यहां सम्मान इन्हें नहीं मिला। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ शेल्टर फंड व्यवस्था का पुरस्कार भी मिला, इसलिए सूची में उसका नाम दो बार आता है। दूसरी विशेष पहचानों में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन व्यवस्था तथा पीएमएवाई-यू 2.0 में सबसे ज्यादा सुधार के लिए, छत्तीसगढ़ को निजी कॉलोनियों में कमजोर वर्ग के लिए जमीन आरक्षित रखने के लिए और एचडीएफसी बैंक को कर्ज देने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में चुना गया। केवल विकल्प B सही है।