4जी विहीन गांव घटकर 11,372 रह गए, संतृप्ति परियोजना का असर

भारत के मोबाइल सिग्नल विहीन इलाकों का नक्शा तेजी से सिकुड़ा है। 11 नवंबर 2026 को दूरसंचार विभाग ने बताया कि जिन गांवों में 4जी सिग्नल नहीं है, उनकी संख्या चार वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत घट गई है, अर्थात 2022 के 45,180 गांवों से 2026 में 11,372 गांव।

4जी संतृप्ति परियोजना क्या करती है

इस सुधार का बड़ा हिस्सा विभाग की 4जी संतृप्ति परियोजना से आया है, जिसे उन 24,680 गांवों तक मोबाइल सेवा पहुंचाने के लिए बनाया गया था जहां कोई कवरेज नहीं थी। उद्देश्य साफ है, दूरदराज और वंचित बस्तियों में रहने वाले लोग भी उसी नेटवर्क पर बात कर सकें, बैंक का काम कर सकें, कक्षा में बैठ सकें और डॉक्टर तक पहुंच सकें, जिसका उपयोग शेष देश करता है। निजी दूरसंचार कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क विस्तार से इसमें योगदान दिया है।

नए टावरों पर कितना भार

योजना के 24,680 स्थलों में से बीएसएनएल ने 18,291 स्थल चालू कर दिए हैं, और उन पर आने वाला भार बताता है कि ग्रामीण मांग प्रतीक्षा में थी। अक्टूबर 2026 में इन स्थलों ने एक ही दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ताओं को सेवा दी। इन उपयोगकर्ताओं ने महीने भर में 1.86 करोड़ जीबी से अधिक डेटा खर्च किया, जो पूरे अंकों में 18,659,170 जीबी बैठता है, अर्थात प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी। औसतन प्रति स्थल लगभग 56 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो बताता है कि ये टावर कितनी बिखरी बस्तियों तक पहुंच रहे हैं।

अगला चरण और अड़चनें

सरकार ने विस्तार के अगले दौर के लिए 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क स्थल मंजूर किए हैं, जिनसे बची हुई कमी पूरी की जाएगी। यही कमी सबसे कठिन है। दुर्गम भूभाग, बुनियादी ढांचे की ऊंची लागत, बिखरे घर और दूरदराज की जनजातीय बस्तियां, ये सब हर नए टावर की कीमत बढ़ा देते हैं और उससे सेवा पाने वालों की संख्या घटा देते हैं। विभाग का कहना है कि वह बीएसएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ काम करता रहेगा, नेटवर्क साझा करने की व्यवस्था का सहारा लेगा, पहले से खड़े टावरों का बेहतर उपयोग करेगा और आकांक्षी तथा जनजातीय जिलों को पहले लेगा।