दूरसंचार विभाग के अनुसार 2026 में कितने भारतीय गांव 4जी सुविधा से वंचित थे?
- A.45,180
- B.24,680
- C.11,372
- D.18,291
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 11,372 है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि 4जी सुविधा से वंचित गांवों की संख्या 2026 में घटकर इतनी रह गई है। विकल्प ए अर्थात 45,180 वर्ष 2022 का आंकड़ा है, जो इस तुलना का आरंभ बिंदु है; उस संख्या से 11,372 तक की गिरावट चार वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत की कमी बैठती है। विकल्प बी अर्थात 24,680 भी इसी कहानी से आता है, परंतु उसका अर्थ अलग है, क्योंकि वह उन पूर्व में असंबद्ध गांवों की संख्या है जिन्हें 4जी संतृप्ति परियोजना के तहत जोड़ा जाना था। विकल्प डी अर्थात 18,291 उन स्थलों की संख्या है जिन्हें बीएसएनएल ने उसी योजना के तहत वास्तव में चालू किया है, यह गांवों की गिनती नहीं है। परीक्षार्थी इन चारों संख्याओं को अलग अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र में इन्हें आपस में बदल दिया जाता है। अगले चरण के लिए 26,000 और स्थल मंजूर किए गए हैं।
पूरा लेख पढ़ें: 4जी विहीन गांव घटकर 11,372 रह गए, संतृप्ति परियोजना का असर
अभ्यास प्रश्न
दूरसंचार विभाग की 4जी संतृप्ति परियोजना कितने पूर्व में असंबद्ध गांवों के लिए बनाई गई थी?
- A.24,680
- B.26,000
- C.45,180
- D.10,000
उत्तर देखें
यही 4जी संतृप्ति परियोजना का लक्ष्य था, जिसका उद्देश्य उन दूरदराज और वंचित बस्तियों तक भरोसेमंद मोबाइल सेवा पहुंचाना है जहां चौथी पीढ़ी का कोई सिग्नल नहीं था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यहां वर्णित 4जी संतृप्ति परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है?
- A.इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- B.संचार मंत्रालय
- C.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- D.सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
उत्तर देखें
4जी संतृप्ति परियोजना चलाने वाला दूरसंचार विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़ी यह घोषणा उसी के नाम से जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवाद में डीडीटी तथा पीसीबी से दूषित खतरनाक कचरे के सुरक्षित विनाश के लिए किस विधि पर विचार हुआ?
- A.गहरे कुएँ में अंतःक्षेपण
- B.लैंडफिल में खुले में जलाना
- C.सीमेंट भट्ठी में सह-प्रसंस्करण
- D.समुद्र में सीलबंद ड्रमों का निपटान
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स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों और खतरनाक कचरे पर तकनीकी सत्र का संचालन सिनटेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसेन तथा सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे संबंध किस स्तर तक उठाए गए थे?
- A.नील अर्थव्यवस्था समझौता
- B.हरित सामरिक साझेदारी
- C.व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
- D.स्वच्छ ऊर्जा मिशन वक्तव्य
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध हरित सामरिक साझेदारी तक पहुँचे, जिसके केंद्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रखे गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीमेंट और निर्माण क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे संवाद के आयोजन में सीएसआईआर के साथ कौन शामिल था?
- A.सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद
- B.इनोवेशन नॉर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टिट्यूट
- C.इक्विनोर और नॉर्वेजियन मैपिंग प्राधिकरण
- D.केवल नॉर्वेजियन जल संसाधन निदेशालय
उत्तर देखें
सीमेंट तथा निर्माण क्षेत्र में अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नॉर्वे की शोध संस्था सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया था।
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