दूरसंचार विभाग की 4जी संतृप्ति परियोजना कितने पूर्व में असंबद्ध गांवों के लिए बनाई गई थी?
- A.24,680
- B.26,000
- C.45,180
- D.10,000
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 24,680 गांव हैं। यही 4जी संतृप्ति परियोजना का लक्ष्य था, जिसका उद्देश्य उन दूरदराज और वंचित बस्तियों तक भरोसेमंद मोबाइल सेवा पहुंचाना है जहां चौथी पीढ़ी का कोई सिग्नल नहीं था। विकल्प बी अर्थात 26,000 उन अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क स्थलों की संख्या है जिन्हें सरकार ने विस्तार के अगले चरण के लिए मंजूर किया है, जो अलग निर्णय है और गांवों के बजाय स्थलों की गिनती करता है। विकल्प सी अर्थात 45,180 उन गांवों की संख्या है जो 2022 में 4जी सुविधा से वंचित थे और जिनके सापेक्ष सुधार मापा जाता है। विकल्प डी इस संदर्भ में प्रयुक्त कोई आंकड़ा नहीं है। परियोजना की प्रगति भी देखें: बीएसएनएल ने 24,680 नियोजित स्थलों में से 18,291 चालू किए हैं और अक्टूबर 2026 में इन स्थलों ने एक दिन में 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ताओं को सेवा दी, जिन्होंने 1.86 करोड़ जीबी से अधिक डेटा खर्च किया।
पूरा लेख पढ़ें: 4जी विहीन गांव घटकर 11,372 रह गए, संतृप्ति परियोजना का असर
अभ्यास प्रश्न
दूरसंचार विभाग के अनुसार 2026 में कितने भारतीय गांव 4जी सुविधा से वंचित थे?
- A.45,180
- B.24,680
- C.11,372
- D.18,291
उत्तर देखें
दूरसंचार विभाग ने बताया कि 4जी सुविधा से वंचित गांवों की संख्या 2026 में घटकर इतनी रह गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यहां वर्णित 4जी संतृप्ति परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है?
- A.इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- B.संचार मंत्रालय
- C.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- D.सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
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4जी संतृप्ति परियोजना चलाने वाला दूरसंचार विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़ी यह घोषणा उसी के नाम से जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवाद में डीडीटी तथा पीसीबी से दूषित खतरनाक कचरे के सुरक्षित विनाश के लिए किस विधि पर विचार हुआ?
- A.गहरे कुएँ में अंतःक्षेपण
- B.लैंडफिल में खुले में जलाना
- C.सीमेंट भट्ठी में सह-प्रसंस्करण
- D.समुद्र में सीलबंद ड्रमों का निपटान
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स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों और खतरनाक कचरे पर तकनीकी सत्र का संचालन सिनटेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसेन तथा सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे संबंध किस स्तर तक उठाए गए थे?
- A.नील अर्थव्यवस्था समझौता
- B.हरित सामरिक साझेदारी
- C.व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
- D.स्वच्छ ऊर्जा मिशन वक्तव्य
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध हरित सामरिक साझेदारी तक पहुँचे, जिसके केंद्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रखे गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीमेंट और निर्माण क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे संवाद के आयोजन में सीएसआईआर के साथ कौन शामिल था?
- A.सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद
- B.इनोवेशन नॉर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टिट्यूट
- C.इक्विनोर और नॉर्वेजियन मैपिंग प्राधिकरण
- D.केवल नॉर्वेजियन जल संसाधन निदेशालय
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सीमेंट तथा निर्माण क्षेत्र में अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नॉर्वे की शोध संस्था सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया था।
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