ट्राई ने आईपी पोर्ट शुल्क की सीमा तय करने वाला संशोधन जारी किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 9 नवंबर 2026 को दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) तृतीय संशोधन विनियम, 2026 जारी किया। इसमें पहली बार इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित इंटरकनेक्शन में उपयोग होने वाले पोर्ट के शुल्क का ढांचा तय किया गया है। यह विनियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।

इंटरकनेक्शन क्या है

इंटरकनेक्शन उन तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं को कहते हैं, जिनसे दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क जुड़ते हैं, जिससे कॉल और डेटा एक नेटवर्क से दूसरे तक जा सकें और एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के ग्राहक से बात कर सके। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(b) नियामक को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन की शर्तें तय करने और नेटवर्कों की तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करने का अधिकार देती है।

शुल्क में बदलाव क्यों

अब तक लागू पोर्ट शुल्क 2001 के विनियम से आते थे, जो पुरानी ई1 या टीडीएम पोर्ट तकनीक पर आधारित था और जिसकी दरें अंतिम बार 2012 में बदली गई थीं। ट्राई ने इंटरकनेक्शन से जुड़े मामलों पर पहले पूर्व-परामर्श पत्र और फिर परामर्श पत्र जारी करके समीक्षा शुरू की। सत्रह हितधारकों ने टिप्पणियां और नौ ने प्रति-टिप्पणियां भेजीं, तथा जनवरी 2026 में खुली बैठक के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया गया।

मुख्य प्रावधान

• पोर्ट की परिभाषा में अब 2.048 एमबीपीएस वाला पुराना ई1 पोर्ट और आईपी पोर्ट दोनों शामिल हैं, जिनकी क्षमता एमबीपीएस या जीबीपीएस में लिखी जाएगी।
• आईपी पोर्ट का वार्षिक शुल्क 1 जीबीपीएस के लिए अधिकतम 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस के लिए अधिकतम 42.3 लाख रुपये रहेगा।
• दोनों पक्ष इन सीमाओं से कम शुल्क पर, तथा उसी पारदर्शी तरीके से निकाली गई अन्य क्षमताओं पर भी सहमत हो सकते हैं।
• आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं पर एक समान लागू होंगे, जबकि ई1 पोर्ट पर पुरानी दरें ही चलेंगी।
• नियमों के उल्लंघन की प्रत्येक घटना पर प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये तक का श्रेणीबद्ध वित्तीय हतोत्साहन लगेगा।

महत्व

ट्राई के अनुसार यह बदलाव नियमों को मौजूदा तकनीक के अनुरूप बनाता है और नेटवर्कों के बीच संपर्क को सहज बनाएगा, साथ ही पारदर्शिता, भेदभाव रहित व्यवहार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखेगा। पूरा पाठ और व्याख्यात्मक ज्ञापन नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।