रबी 2026-27 के लिए पीएंडके उर्वरक सब्सिडी दरों को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी। ये दरें 01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू रहेंगी। सब्सिडी का संचालन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय करता है।

कितना पैसा लगेगा

संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये बैठती है। यह एक वर्ष पहले इसी सीजन की जरूरत से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है, क्योंकि रबी 2025-26 का बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था। लगभग दो-तिहाई की यह बढ़ोतरी उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों की चाल को दर्शाती है।

एनबीएस का मतलब

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था में सरकार उर्वरक की बोरी पर नहीं, बल्कि पोषक तत्व के प्रति किलोग्राम पर तय सब्सिडी देती है। निर्माताओं और आयातकों को यह राशि अधिसूचित दरों पर मिलती है, जिससे वे बोरी किसान को लागत से काफी कम कीमत पर बेच पाते हैं। फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से इसी व्यवस्था से तय होती है।

कितने ग्रेड शामिल

सरकार इस समय फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के 28 ग्रेड रियायती कीमतों पर उपलब्ध करा रही है, जिनमें डीएपी भी है। नई मंजूर दरें इन ग्रेडों पर लागू होंगी, एनपीकेएस किस्में भी इसमें शामिल हैं, ताकि रबी की बुवाई और बढ़वार के महीनों में किसान तक आपूर्ति सुचारू रहे।

दरें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी

भारत अपने उर्वरक और उसके कच्चे माल का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की विश्व बाजार की कीमतें सीधे सब्सिडी के बिल में उतर आती हैं। जब ये कीमतें चढ़ती हैं तो या खुदरा दाम बढ़ाना पड़ता है या सरकार को अंतर खुद उठाना पड़ता है। मंत्रिमंडल ने दूसरा रास्ता चुना है और हाल के मूल्य रुझान को देखते हुए प्रति पोषक तत्व दरों को युक्तिसंगत बनाया है। घोषित उद्देश्य दो हैं, किसानों को उर्वरक सस्ती और उचित कीमत पर मिलते रहें तथा सब्सिडी कच्चे माल की वास्तविक लागत के अनुरूप बनी रहे। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि रबी सीजन सर्दियों के महीनों में चलता है और उर्वरक सब्सिडी खाद्य तथा ईंधन के साथ केंद्र सरकार की सब्सिडी के सबसे बड़े मदों में गिनी जाती है।