राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 6.0 शुरू, 20 क्षेत्रीय श्रेणियां शामिल

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का छठा संस्करण (एनएसए 6.0) शुरू कर दिया है। ये पुरस्कार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत दिए जाते हैं और उन उद्यमों को चुनते हैं जो नवाचार, विस्तार क्षमता, स्थिरता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के मामले में अलग दिखते हैं।

स्टार्टअप इंडिया के दस साल

समय अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2026 में स्टार्टअप इंडिया के दस साल पूरे हो रहे हैं। यह पहल जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। पुरस्कारों की शुरुआत 2019 में हुई और तब से ये इस पहल की प्रमुख पहचान बन चुके हैं। अब तक इसके पांच संस्करण आयोजित हो चुके हैं।

इस बार की श्रेणियां

एनएसए 6.0 में 20 क्षेत्रीय श्रेणियों और तीन विशेष श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से बारह क्षेत्रीय श्रेणियां नई हैं, जिनमें जैव विनिर्माण, उपभोक्ता उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पारंपरिक उद्योग एवं आजीविका, शिक्षा एवं कौशल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एवं उन्नत विनिर्माण, खेल, फिटनेस एवं स्पोर्ट्स-टेक, भविष्य की गतिशीलता एवं ऑटोमोटिव, महासागर एवं नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन एवं एयरोस्पेस, दूरसंचार एवं डिजिटल अवसंरचना तथा यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य शामिल हैं।

विशेष श्रेणियां

• वर्ष का महिला-नेतृत्व वाला स्टार्टअप।
• पूर्वोत्तर स्टार्टअप उत्कृष्टता, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमों के लिए है।
• छात्र नवप्रवर्तक अथवा महत्वाकांक्षी उद्यमी पुरस्कार, जो पहली बार शुरू किया गया है और सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए खुला है।

इनाम और तिथियां

बीस क्षेत्रीय श्रेणियों तथा स्टार्टअप से जुड़ी दो विशेष श्रेणियों के विजेता प्रत्येक श्रेणी के लिए 25 लाख रुपये के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे, जो पुरस्कार दिशानिर्देशों के अधीन रहेगा। छात्र नवप्रवर्तक पुरस्कार के लिए चार उप-श्रेणियों में कुल 25 लाख रुपये की राशि रखी गई है। नकद राशि के अलावा विजेताओं को मार्गदर्शन, निवेशकों से संपर्क, बाजार तक पहुंच, उद्योग साझेदारी और पहचान भी मिलती है।

आवेदन 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 नवंबर 2026 तक खुले रहेंगे और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के जरिए भरे जाएंगे। डीपीआईआईटी की योजना दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों तक पहुंचने की भी है, जिसके लिए वह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, इन्क्यूबेटरों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, वैकल्पिक निवेश कोषों और उद्योग संगठनों के साथ काम करेगा।