वीबी-जी राम जी अधिनियम पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में कितने दिन के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है?

सही उत्तर है पहली जुलाई 2026। यह अधिनियम 2025 में बना और इसी तारीख से लागू किया गया, जिसके बाद इसे देश के सभी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दिया गया। पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से इस नई व्यवस्था में बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ, क्योंकि सत्यापन, निगरानी और भुगतान में मदद करने वाले डिजिटल सिस्टम नई शुरुआत के समय से ही काम कर रहे थे। विकल्प A वित्त वर्ष की शुरुआत है और इसीलिए स्वाभाविक अनुमान लगता है, लेकिन यह लागू होने की तारीख नहीं है। विकल्प C कई सरकारी अभियानों और वर्षगांठों से जुड़ी तारीख है, इस कानून से नहीं। विकल्प D कैलेंडर वर्ष की शुरुआत है और इसका इस मिशन से कोई संबंध नहीं। परीक्षार्थी इस तारीख के साथ प्रगति के आंकड़ों की कट-ऑफ तिथि भी जोड़कर याद रखें, जो बैकग्राउंडर में 24 सितंबर 2026 बताई गई है।

सही उत्तर है 318। वीजीपीपी ढांचा मिशन के चारों विषय क्षेत्रों में मिलाकर इतने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम सभा की भागीदारी से तैयार होती है और ग्राम सभा ही इसकी सिफारिश तथा मंजूरी देती है। यह प्रक्रिया पंचायत की मौजूदा संपत्तियों, अवसंरचना और सेवाओं में कमियों की व्यापक सूची बनाने से शुरू होती है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं से बनी संपत्तियां भी शामिल रहती हैं, और फिर जीआईएस के साथ युक्तधारा तथा पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि खर्च दोहराया न जाए। विकल्प A, B और D देखने में सही लग सकते हैं, पर अनुमत कार्यों की गिनती इनमें से कोई नहीं है। यह भी याद रखें कि ये योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी जाती हैं तथा समेकित रूप विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में जाता है।

सही उत्तर है 22 अक्टूबर से 30 नवंबर। यह अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए घोषित हुआ है और इसमें वैज्ञानिकों सहित सभी संबंधित पक्ष सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर संतुलित खाद के इस्तेमाल पर जोर रहेगा ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट सुरक्षित रहें, और धान की कटाई के बाद पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के खाली खेतों में दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। विकल्प B में दी गई अवधि सरकार के एक अलग स्वच्छता अभियान से जुड़ी है, इस अभियान से नहीं। विकल्प C में दी गई तारीखें इसी सम्मेलन में रबी की इंटरफेस बैठकों के लिए तय हुई हैं, जो अलग घोषणा है। विकल्प D में बताई गई अवधि का कोई उल्लेख ही नहीं है। तारीखों का मिलान ध्यान से करें, क्योंकि एक ही सम्मेलन से कई तिथि-आधारित घोषणाएं निकली हैं।

सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, जिसे 290 करोड़ रुपये मिले और यही 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि में सबसे बड़ा हिस्सा है। विकल्प A यानी पंजाब इस सूची के दूसरे छोर पर है, जिसे सबसे कम 43 करोड़ रुपये मिले। विकल्प B यानी बिहार को 114 करोड़ रुपये मिले, जो पश्चिम बंगाल से काफी पीछे है। विकल्प D यानी हरियाणा 198 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पूरी सूची में छत्तीसगढ़ को 181 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़, कर्नाटक को 104 करोड़, मिजोरम को 75 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़ और झारखंड को 58 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। परीक्षा के लिए सूची के ऊपर के तीन नाम और सबसे नीचे का नाम याद रखना पर्याप्त रहता है, क्योंकि प्रश्न प्रायः सर्वाधिक या न्यूनतम राशि पर ही पूछा जाता है।

सही उत्तर है 1200 करोड़ रुपये से अधिक। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत दस राज्यों के कृषि मंत्रियों को वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे और इनका कुल जोड़ 1200 करोड़ रुपये से ऊपर बैठता है। अलग-अलग हिस्से देखें तो पश्चिम बंगाल को 290 करोड़, हरियाणा को 198 करोड़, छत्तीसगढ़ को 181 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़, बिहार को 114 करोड़, कर्नाटक को 104 करोड़, मिजोरम को 75 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़, झारखंड को 58 करोड़ और पंजाब को 43 करोड़ रुपये मिले। विकल्प A की राशि इस जोड़ से काफी कम है, इसलिए गलत है। विकल्प C और विकल्प D दोनों वास्तविक वितरण से कहीं ऊपर हैं और सम्मेलन में ऐसी कोई घोषणा हुई ही नहीं। यह भी ध्यान रखें कि राशि इसीलिए जल्दी दी गई ताकि राज्य मौसम बीतने का इंतजार किए बिना जमीन पर काम शुरू कर सकें।