जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईजीएनसीए के बीच समझौता ज्ञापन

सही उत्तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाला स्वायत्त न्यास है। यह समझौता ज्ञापन 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत की मूर्त तथा अमूर्त जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण, शोध और प्रचार के लिए हुआ, और यह मंत्रालय के जनजातीय शोध संस्थानों के नेटवर्क को कला केंद्र की शैक्षणिक, अभिलेखीय तथा संग्रह प्रबंधन क्षमता से जोड़ता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण समुदायों का अध्ययन करता है, पर इस समझौते का पक्ष नहीं था। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का नाम इसमें नहीं आया। हस्ताक्षर मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा की उपस्थिति में हुए।

सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उसी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त न्यास है, और इसी वजह से यह समझौता एक ही विषय पर दो मंत्रालयों के संसाधनों को जोड़ने वाला बनता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा देखता है और कला केंद्र का प्रशासन उसके पास नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस समझौते का दूसरा पक्ष है, जो अपना जनजातीय शोध तंत्र और जनजातीय शोध संस्थानों का नेटवर्क देता है, न कि कला केंद्र का संचालन करता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पर्यटन का काम अलग है और उसका कला केंद्र से प्रशासनिक संबंध नहीं है। समझौते में कला केंद्र जनजातीय कलाओं, भाषाओं, मौखिक परंपराओं और हस्तशिल्प के दस्तावेजीकरण के लिए अपनी क्षमता देगा।

सही उत्तर स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान वाले डिजिटल संग्रहालय है। समझौते में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में ऐसी समर्पित दीर्घाओं और डिजिटल संग्रहालयों का विकास बताया गया है, जिनमें जनजातीय कलाएं, कलाकृतियां और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों का ऐतिहासिक योगदान दिखाया जाएगा, साथ ही डिजिटल अभिलेखागार और संवादमूलक दीर्घाएं भी। विकल्प A गलत है, क्योंकि वन उत्पादों का मूल्य निर्धारण अलग खरीद व्यवस्था का विषय है और इस सांस्कृतिक समझौते में नहीं आता। विकल्प C गलत है, क्योंकि विद्यालयों में भर्ती प्रशासनिक काम है और समझौते में उसका जिक्र नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वन अधिकार कानून के तहत पट्टे देना राज्य अधिकारियों की वैधानिक प्रक्रिया है। अन्य प्रस्तावित क्षेत्र लुप्त होती कलाओं तथा व्यंजनों का दस्तावेजीकरण, लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण और युवा शिविर हैं।