ट्राई: इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 6 नवंबर 2026 को इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनसे दूरसंचार कंपनियों के आपसी नेटवर्क समझौतों को दर्ज करने और जनता द्वारा उन्हें देखने का तरीका बदल जाएगा।

इंटरकनेक्शन क्या है

इंटरकनेक्शन वह तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्था है जिससे दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं और एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के ग्राहक से बात कर पाता है। ऐसे समझौते इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999 के तहत दर्ज होते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को यह रजिस्टर रखने और शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोलने का अधिकार देते हैं।

समीक्षा कैसे हुई

• पूर्व-परामर्श पत्र की तिथि: 03.04.2025।
• परामर्श पत्र 10.11.2025 को आया; समय-सीमा बढ़ने के बाद टिप्पणियां 15.12.2025 तक और प्रति-टिप्पणियां 29.12.2025 तक ली गईं।
• 17 हितधारकों ने टिप्पणियां और 9 ने प्रति-टिप्पणियां भेजीं।
• खुली परिचर्चा (ओएचडी): 28 जनवरी 2026।

मुख्य बदलाव

• ऑनलाइन पंजीकरण: हर सेवा प्रदाता को अपने समझौते और उनमें हुए बदलाव ट्राई के पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। छपी प्रति के साथ फ्लॉपी या डिस्केट देने का पुराना नियम खत्म हो गया।
• समय-सीमा: 1 जनवरी 2027 को लागू समझौते उस दिन से 15 दिन में, और नए समझौते या संशोधन होने के 15 दिन में दर्ज करने होंगे।
• सर्चेबल फाइल: प्रतियां टेक्स्ट-सर्चेबल पीडीएफ में देनी होंगी।
• ऑनलाइन पहुंच: आम लोग पोर्टल से निरीक्षण का आवेदन कर सकेंगे और प्रतियां या उद्धरण ले सकेंगे; भौतिक तरीका भी जारी रहेगा।
• विस्तृत आंकड़े: ट्राई तय प्रारूप और समय-सीमा में अलग-अलग जानकारी मांग सकेगा।
• श्रेणीबद्ध दंड: उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार वित्तीय हतोत्साहन लगेगा।

नए शुल्क

ये शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं। ट्राई का मानना है कि इससे इंटरकनेक्शन से जुड़े मामलों में दक्षता, पारदर्शिता और निश्चितता बढ़ेगी।