स्वच्छता उद्यमी योजना और एनएफएससी: तीन लाभार्थी कहानियां

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2026 को तीन लाभार्थी विवरण जारी किए, जिनमें हर विवरण बताता है कि उसकी किसी योजना ने क्या खर्च उठाया और उसके बाद क्या बदला। तीनों मिलकर एक आजीविका योजना, एक शोध फैलोशिप और एक वाहन सब्सिडी को समेटते हैं।

स्वच्छता उद्यमी योजना: कचरा बीनने वाली ने मशीन खरीदी

अनुसूचित जनजाति समुदाय की 30 वर्षीय मेकाला नंचारम्मा लगभग 12 वर्षों से गुंटूर नगर निगम क्षेत्र में कचरा बीनने का काम करती रहीं और स्कूल कभी नहीं जा सकीं। स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत नवजीवन संगठन के माध्यम से दो सदस्यों की समूह परियोजना से ट्रैक्टर पर लगा खुले नाले की सफाई करने वाला यंत्र खरीदा गया। परियोजना की लागत 16,99,952 रुपये रही, जिसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल थी। इस यंत्र से उन्हें हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलने लगे और मासिक आय लगभग 8,000 रुपये से करीब 18,000 रुपये हो गई।

अनुसूचित जाति राष्ट्रीय फैलोशिप: पीएचडी पूरी हुई

हरियाणा के फरीदाबाद की 35 वर्षीय प्रतिभा रानी को सितंबर 2019 से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत सहायता मिली। इसमें फैलोशिप, मकान किराया भत्ता और आकस्मिक खर्च शामिल थे, और पूरी अवधि में यह लगभग 18 लाख रुपये रही, जिसके सहारे उन्होंने पीएचडी पूरी की। बाद में वे नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की एक परियोजना से जुड़ीं, जहां एक वर्ष तक हर महीने 43,000 रुपये मिले। पढ़ाई के साथ-साथ वे लगभग 12 वर्षों से वंचित बच्चों को पढ़ाती रही हैं।

एनएसएफडीसी सब्सिडी: एक इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव निवासी दुर्गेश बरखाने का चयन एनएसएफडीसी इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा सब्सिडी योजना, 2024 के तहत हुआ और उन्हें 1,85,000 रुपये मिले। इससे पहले उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था; वाहन से उन्हें आजीविका और परिवार चलाने का साधन मिला।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

ये विवरण याद दिलाते हैं कि कौन सी संस्था क्या चलाती है। स्वच्छता उद्यमी योजना कचरा कार्य से जुड़े लोगों के लिए मशीनीकृत स्वच्छता उपकरण का खर्च उठाती है और बैंक ऋण के साथ पूंजीगत सब्सिडी जोड़ती है, ताकि श्रमिक स्वयं मशीन का मालिक बन सके। राष्ट्रीय फैलोशिप अनुसूचित जाति के शोधार्थियों की पीएचडी के लिए है, और फैलोशिप, मकान किराया भत्ता तथा आकस्मिक खर्च इसके तीन मद हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार के लिए ऋण-आधारित सब्सिडी योजनाएं चलाता है, जिनमें 2024 में अधिसूचित इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा योजना शामिल है।