पीएमजीएसवाई चिंतन शिविर: चौथे चरण में 62 हजार किमी सड़कें

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं से कहा कि शिविर को औपचारिक आयोजन भर न रहने दें, बल्कि जमीन पर आने वाली कठिनाइयों के ठोस तथा नवाचारी हल खोजें। उनके अनुसार योजना का अगला चरण सामान्य निर्माण का नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण संपर्क का होना चाहिए। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल तथा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, मुख्य अभियंता और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

योजना की प्रगति और लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि देश में अब तक करीब 8.50 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं। योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है और शेष काम समयबद्ध ढंग से पूरा करना है।

समय-सीमा और निविदा प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने से निर्माण शुरू होने तक 72 दिन की समय-सीमा तय है, लेकिन कुछ राज्य इसका पालन नहीं कर रहे और ऐसे राज्यों का पूरा हिसाब तैयार किया जाएगा। बार-बार निविदा निरस्त होना या बोली न आना जैसी बाधाओं का हल पहले से प्री-टेंडर योजना बनाकर निकाला जाए, क्योंकि देरी से निर्माण सामग्री की लागत बढ़ती है। वन एवं पर्यावरण अनुमतियों पर उन्होंने कहा कि केवल पत्र लिखकर बैठना समाधान नहीं है; अधिकारी पर्यावरण विभाग और जिला कलेक्टरों के साथ बैठकर लंबित मामले निपटाएं।

गुणवत्ता और जलवायु-अनुकूल डिजाइन

• घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियां तुरंत ब्लैकलिस्ट होंगी, और यह निगरानी भी रहेगी कि वही ठेकेदार दूसरे नाम से नई कंपनी बनाकर काम न ले
• हर राज्य व भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक ही इंजीनियरिंग मॉडल लागू नहीं किया जा सकता
• डीपीआर बनाते समय स्थानीय ढलान, जल निकासी, पुलिया और जलभराव का ध्यान रखा जाए
• निर्माण के बाद 5 वर्ष तक रखरखाव संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है, इसलिए सोच लाइफ साइकिल प्रबंधन पर केंद्रित हो
• गारंटी अवधि के बाद रखरखाव के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था बने, जैसी मध्य प्रदेश में मंडी निधि से की गई थी

बेहतर काम करने वाले राज्य

मंत्री ने गुणवत्ता में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान की सराहना की। रखरखाव में पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु को बेहतर बताया गया। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक में उत्तर प्रदेश और संपत्तियों की क्यूआर कोडिंग में असम के काम को सराहनीय कहा गया। समय पर और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने वाले राज्यों को आगामी स्वीकृतियों में वरीयता मिलेगी तथा उनके लिए विशेष सम्मान समारोह होगा।

संवेदनशील क्षेत्रों पर जोर

उन्होंने निर्देश दिया कि पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, झारखंड और आंध्र प्रदेश के दूरदराज तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें युद्ध स्तर पर बनाई जाएं। उन्होंने योजना की मूल सोच को कंस्ट्रक्शन से कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी से कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी से कम्युनिटी तक पहुंचाने की बात कही और प्रतिभागियों से मौलिक तथा व्यावहारिक सुझाव मांगे।