पीएमएवाई-यू 2.0 की 11वीं सीएसएमसी बैठक में 1.75 लाख मकान मंजूर
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सीएसएमसी की 11वीं बैठक में 1.75 लाख मकान मंजूर हुए तथा 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली, कुल संख्या 24.15 लाख पार।

चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन पहले हुई पीएमएवाई-यू 2.0 की 11वीं सीएसएमसी बैठक में 1.75 लाख मकान मंजूर किए गए तथा 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 11वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को हुई, जिसमें 1.75 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली। बैठक की अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सत्येंद्र सिंह ने की, जिसमें राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मिशन निदेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए।
राज्यवार मंजूरी
ये 1.75 लाख मकान मिशन के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) तथा साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के अंतर्गत मंजूर हुए। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला, जहां 1,01,493 मकान स्वीकृत हुए। इसके बाद महाराष्ट्र को 19,778 तथा तमिलनाडु को 14,350 मकान मिले। मध्य प्रदेश को 10,913, पश्चिम बंगाल को 10,159, गुजरात को 5,793, असम को 4,841, राजस्थान को 4,572, ओडिशा को 2,681, पुडुचेरी को 937 और गोवा को 06 मकान स्वीकृत हुए।
सैद्धांतिक मंजूरी
अलग से आंध्र प्रदेश के लिए 1,27,349 तथा महाराष्ट्र के लिए 22,484 मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यह मंजूरी इन राज्यों द्वारा आवश्यक अनुपालन दस्तावेज देने तथा योजना के दिशा-निर्देशों के पालन पर निर्भर है। इस दौर के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है।
राज्यों को निर्देश
सचिव ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से व्यय में तेजी लाने, स्वीकृत धन का पूरा उपयोग करने तथा लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी करने को कहा। उन्होंने निगरानी मजबूत करने, मकानों की जियो-टैगिंग तथा लंबित आवेदनों के निर्धारित समय में सत्यापन पर भी जोर दिया। राज्यों को व्यापक किफायती आवास नीति बनाने और अनिवार्य सुधार लागू करने की सलाह दी गई।
मिशन के बारे में
पीएमएवाई-यू 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है। यह शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों को किराये का आवास भी देता है। पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 को मिलाकर अब तक 1.29 करोड़ मकान मंजूर हुए हैं और 1.01 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| बैठक | पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 11वीं बैठक |
|---|---|
| बैठक की तिथि | 19 नवंबर 2026 |
| अध्यक्षता | श्री सत्येंद्र सिंह, सचिव, शहरी विकास विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय |
| मंजूर मकान | बीएलसी तथा एएचपी घटकों के तहत 1.75 लाख |
| सैद्धांतिक मंजूरी | 1.5 लाख मकान: आंध्र प्रदेश 1,27,349 तथा महाराष्ट्र 22,484 |
| सबसे बड़ा हिस्सा | उत्तर प्रदेश, 1,01,493 मकान |
| पीएमएवाई-यू 2.0 का कुल | 24.15 लाख से अधिक मकान स्वीकृत |
| मिशन की शुरुआत | सितंबर 2024, लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस, एलआईजी तथा एमआईजी परिवार |
| दोनों मिशन मिलाकर | 1.29 करोड़ मकान मंजूर, 1.01 करोड़ पूरे |
| मंत्रालय | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) |
परीक्षा की दृष्टि से
बैठक (पीएमएवाई-यू 2.0 की 11वीं सीएसएमसी, 19 नवंबर 2026), अध्यक्ष (सचिव, शहरी विकास विभाग, एमओएचयूए), मंजूर मकान (1.75 लाख), सैद्धांतिक मंजूरी (1.5 लाख), सबसे बड़ा हिस्सा (उत्तर प्रदेश, 1,01,493), कुल 24.15 लाख, दो घटक बीएलसी तथा एएचपी और सितंबर 2024 में 1 करोड़ परिवारों के लक्ष्य से शुरुआत याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 11वीं बैठक में कितने मकान मंजूर किए गए?
- A.1.5 लाख मकान
- B.1.75 लाख मकान
- C.24.15 लाख मकान
- D.1.29 करोड़ मकान
उत्तर देखें
19 नवंबर 2026 को हुई सीएसएमसी की 11वीं बैठक में पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण तथा साझेदारी में किफायती आवास घटकों के अंतर्गत 1.75 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस सीएसएमसी बैठक में मंजूर मकानों में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला?
- A.महाराष्ट्र
- B.तमिलनाडु
- C.उत्तर प्रदेश
- D.मध्य प्रदेश
उत्तर देखें
सही उत्तर उत्तर प्रदेश है, जिसे 1.75 लाख मकानों में से 1,01,493 मकान मिले और यह इस दौर में हर दूसरे राज्य से बहुत आगे रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →11वीं सीएसएमसी बैठक के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या कितनी हो गई?
- A.24.15 लाख से अधिक
- B.1.75 लाख से अधिक
- C.1.01 करोड़ से अधिक
- D.1.29 करोड़ से अधिक
उत्तर देखें
1.75 लाख मकानों की नई स्वीकृति तथा 1.5 लाख मकानों की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से आगे निकल गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएमएवाई-यू 2.0 की 11वीं सीएसएमसी बैठक में कितने मकान मंजूर हुए?
लाभार्थी आधारित निर्माण तथा साझेदारी में किफायती आवास घटकों के अंतर्गत 1.75 लाख मकान मंजूर हुए और 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली, जिनमें आंध्र प्रदेश के 1,27,349 तथा महाराष्ट्र के 22,484 मकान शामिल हैं। इसके बाद कुल स्वीकृत मकान 24.15 लाख से अधिक हो गए।
मंजूर मकानों में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला?
उत्तर प्रदेश को, जिसे 1.75 लाख में से 1,01,493 मकान मिले। इसके बाद महाराष्ट्र को 19,778 तथा तमिलनाडु को 14,350 मकान मिले। मध्य प्रदेश को 10,913, पश्चिम बंगाल को 10,159, गुजरात को 5,793, असम को 4,841, राजस्थान को 4,572, ओडिशा को 2,681, पुडुचेरी को 937 और गोवा को 06 मकान स्वीकृत हुए।
पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य क्या है?
सितंबर 2024 में शुरू इस मिशन का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है। यह शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं तथा शहरी गरीबों के लिए किराये का आवास भी उपलब्ध कराता है।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2339014 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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