जंतर मंतर हिंसा: उच्चाधिकार जांच समिति ने पोर्टल शुरू किया

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार जांच समिति (एचपीईसी) ने जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर तथा दिल्ली से बाहर के स्थानों पर हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल hpec.nic.in पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य यह है कि शिकायत दर्ज कराने वालों को, जिनमें इन घटनाओं में शामिल पुलिसकर्मी भी हैं, अपनी बात रखने के लिए कहीं आना-जाना न पड़े।

समिति क्या जांचेगी

समिति को 18 अगस्त 2026 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुच्छेद 12 और 13 में गिनाए गए सभी विषयों के साथ ही 10 सितंबर 2026 के आदेश के अनुच्छेद 5(i) को देखना है। इस दायरे में चार विषय पहले लिए जाएंगे:

• घटनाओं के दौरान पेलेट गन का उपयोग।
• लक्षित हिंसा, यानी किसी समूह या व्यक्ति को निशाना बनाकर की गई हिंसा।
• महिला प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न।
• दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा तथा संपत्ति की क्षति।

गवाहों की सुरक्षा

पोर्टल इस तरह तैयार किया गया है कि संवेदनशील गवाहों को उचित संरक्षण मिले। जो व्यक्ति चाहे, उसकी पहचान गोपनीय और अप्रकट रखी जाएगी। समिति को आशा है कि इससे वे लोग भी सामने आएंगे जो अन्यथा चुप रह जाते। प्रभावित व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों से कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायतें और अभ्यावेदन पोर्टल पर अपलोड करें। शिकायत के अलावा, दोनों न्यायालयी आदेशों के तहत समिति को भेजे गए प्रश्नों पर जानकारी या सुझाव देने वाला कोई भी व्यक्ति इसी पोर्टल का उपयोग कर सकता है।

कागज जमा करने की व्यवस्था

जो लोग कागज स्वयं जमा करना चाहें, वे शिकायत, अभ्यावेदन और संबंधित सामग्री समिति के कार्यालय, शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली में दे सकते हैं। यह व्यवस्था सभी कार्य दिवसों पर 1400 बजे से 1600 बजे तक रहेगी। सामग्री डाक से उसी पते पर भेजी जा सकती है या समिति के अधिसूचित ईमेल पर भी दी जा सकती है। यह घोषणा गृह मंत्रालय की ओर से की गई।

परीक्षार्थियों के लिए यह प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि उच्चतम न्यायालय किसी विवादित घटनाक्रम में तथ्य स्थापित करने के लिए अपनी ओर से गठित समिति का उपयोग कैसे करता है और ऐसी समिति अब केवल सूचनाओं के बजाय एक अलग वेब पोर्टल के जरिए जनता तक पहुंचती है।