विशेष अभियान 6 : 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा सफाई अभियान
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशेष अभियान 6 की तैयारी पूरी कर ली है, जो 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और इस बार ई-कचरे पर विशेष ध्यान रहेगा।

चर्चा में क्यों
30 सितंबर 2026 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि लंबित मामलों के निपटारे के विशेष अभियान 6 की तैयारी पूरी हो गई है और यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटारे के विशेष अभियान 6 की तैयारी पूरी कर ली है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
इस बार नया क्या है
सफाई, लंबित फाइलों के निपटारे और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग के साथ-साथ इस बार ई-कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मकसद यह है कि जिम्मेदार कचरा प्रबंधन एक बार का अभियान न रहकर कार्यालय की नियमित आदत बने।
तैयारी का चरण
तैयारी का चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक चला। इन हफ्तों में विभाग, उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों ने, जिनमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं, भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की और ई-कचरा, कबाड़ तथा अनुपयोगी सामान चिह्नित किया।
तय किए गए लक्ष्य
| मद | 28 सितंबर 2026 तक चिह्नित लक्ष्य |
| कार्यालयों, डिपो और गोदामों में गहन सफाई अभियान के स्थल | 947 |
| कबाड़ और अनुपयोगी सामान हटाकर खाली किया जाने वाला स्थान | 22,635 वर्ग फुट |
| रिकॉर्ड नियमों के अनुसार समीक्षा और छंटनी वाली भौतिक फाइलें | 3,660 |
| डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन मजबूत करने के लिए बंद की जाने वाली ई-फाइलें | 3,534 |
| संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए चिह्नित ई-कचरा वस्तुएं | 439 |
निगरानी कैसे हो रही है
विभाग नोडल अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर प्रगति पर नजर रख रहा है। अभियान के घोषित उद्देश्य हैं: साफ-सुथरे और बेहतर व्यवस्थित कार्यस्थल, कम लंबित मामले, मजबूत रिकॉर्ड प्रबंधन, उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग तथा विभाग और उसके अधीन संगठनों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जिम्मेदार निपटान।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान 6 |
|---|---|
| विभाग | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| अभियान अवधि | 2 से 31 अक्टूबर 2026 |
| तैयारी चरण | 15 से 30 सितंबर 2026 |
| विशेष जोर | ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान |
| सफाई के स्थल | 947 |
| खाली किया जाने वाला स्थान | 22,635 वर्ग फुट |
| चिह्नित फाइलें | 3,660 भौतिक फाइलें और 3,534 ई-फाइलें |
| शामिल संगठन | भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण |
परीक्षा की दृष्टि से
अभियान का पूरा नाम (लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान 6), अवधि (2 से 31 अक्टूबर 2026), तैयारी का चरण (15 से 30 सितंबर 2026), ई-कचरे पर नया जोर, संबंधित विभाग (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) तथा तीन नामित संगठन भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान 6 किस अवधि में चलाया जाएगा?
- A.15 से 30 सितंबर 2026
- B.1 से 15 अक्टूबर 2026
- C.2 से 31 अक्टूबर 2026
- D.2 से 30 नवंबर 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2 से 31 अक्टूबर 2026
व्याख्या
सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि वह विशेष अभियान 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी महीने भर की अवधि की तैयारी पर नजर रख रहा है। विकल्प A तैयारी का चरण बताता है, अभियान नहीं, क्योंकि उन दो हफ्तों में विभाग और उसके कार्यालयों ने भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की और ई-कचरा, कबाड़ तथा अनुपयोगी सामान चिह्नित किया। विकल्प B छोटी अवधि देता है और विकल्प D बाद का महीना, जो घोषणा से मेल नहीं खाते। परीक्षा की दृष्टि से दोनों तिथियों को अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि दी गई अवधि तैयारी की है या अभियान की, और अभियान अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होकर पूरे महीने चलता है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के इस विशेष अभियान में इस बार किस पर विशेष जोर है?
- A.ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान
- B.नोडल अधिकारियों की भर्ती
- C.नए गोदामों का निर्माण
- D.न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान
व्याख्या
सही उत्तर ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही सफाई, लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग के स्थायी उद्देश्य भी जारी हैं, और तैयारी चरण में निपटान के लिए ई-कचरे की एक निश्चित संख्या चिह्नित की गई। विकल्प B गलत है, क्योंकि अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई, वे पहले से हैं और नियमित समीक्षा बैठकों में प्रगति देख रहे हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि गोदाम बनाना इस प्रशासनिक अभियान का हिस्सा नहीं है, भले ही भंडारण से जुड़े संगठन इसमें शामिल हों। विकल्प D कृषि मूल्य नीति से संबंधित है, जिसका लंबित मामलों और कचरा निपटान के अभियान से कोई संबंध नहीं है।
विभाग के साथ इस अभियान में निम्न में से कौन सा संगठन शामिल है?
- A.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- B.भारतीय खाद्य निगम
- C.भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
- D.भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय खाद्य निगम
व्याख्या
सही उत्तर भारतीय खाद्य निगम है। विभाग ने बताया कि उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम इसमें भाग ले रहे हैं और उनमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम तथा भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का नाम लिया। ये तीनों खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और भंडारण नियमन के क्षेत्र में काम करते हैं, इसीलिए वे इसी विभाग के अधीन आते हैं। विकल्प A यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन है। विकल्प C यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागर विमानन के अधीन आता है। विकल्प D यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के अधीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इनमें से कोई भी खाद्य और सार्वजनिक वितरण के दायरे में नहीं आता, इसलिए वे इस विभागीय अभियान का हिस्सा नहीं हैं। परीक्षा में संगठन और उसके मंत्रालय का मिलान अक्सर पूछा जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान 6 कब चलाया जाएगा?
2 से 31 अक्टूबर 2026 तक। इससे पहले तैयारी का चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उसके अधीन संगठनों ने पूरा किया।
इस संस्करण में नया जोर किस पर है?
ई-कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर, साथ ही सफाई, लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग पर। निपटान के लिए कुल 439 ई-कचरा वस्तुएं चिह्नित की गई हैं।
विभाग के साथ कौन से संगठन इसमें शामिल हैं?
इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम तथा भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं।
स्रोत
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