विभाग के साथ इस अभियान में निम्न में से कौन सा संगठन शामिल है?

सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि वह विशेष अभियान 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी महीने भर की अवधि की तैयारी पर नजर रख रहा है। विकल्प A तैयारी का चरण बताता है, अभियान नहीं, क्योंकि उन दो हफ्तों में विभाग और उसके कार्यालयों ने भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की और ई-कचरा, कबाड़ तथा अनुपयोगी सामान चिह्नित किया। विकल्प B छोटी अवधि देता है और विकल्प D बाद का महीना, जो घोषणा से मेल नहीं खाते। परीक्षा की दृष्टि से दोनों तिथियों को अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि दी गई अवधि तैयारी की है या अभियान की, और अभियान अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होकर पूरे महीने चलता है।

सही उत्तर ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही सफाई, लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग के स्थायी उद्देश्य भी जारी हैं, और तैयारी चरण में निपटान के लिए ई-कचरे की एक निश्चित संख्या चिह्नित की गई। विकल्प B गलत है, क्योंकि अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई, वे पहले से हैं और नियमित समीक्षा बैठकों में प्रगति देख रहे हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि गोदाम बनाना इस प्रशासनिक अभियान का हिस्सा नहीं है, भले ही भंडारण से जुड़े संगठन इसमें शामिल हों। विकल्प D कृषि मूल्य नीति से संबंधित है, जिसका लंबित मामलों और कचरा निपटान के अभियान से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर रोज मिलियन बाथ्यू खरबुली हैं, जो 1992 में आयोग की कमान संभालने वाली पहली महिला बनीं। विकल्प A यानी किरण बेदी का नाता आयोग से अलग तरह का है, वे 1972 में आयोग द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुनी गई पहली महिला थीं और उस वर्ष भरी गई रिक्तियों में अकेली महिला थीं, पर उन्होंने आयोग की अध्यक्षता कभी नहीं की। विकल्प C यानी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल वह राष्ट्रपति थीं जिन्होंने आयोग की स्थापना दिवस व्याख्यानमाला का उद्घाटन किया था, वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में याद की जाती हैं, आयोग की अध्यक्ष के रूप में नहीं। विकल्प D यानी सुमन शर्मा वर्तमान अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के साथ काम कर रहे आठ सदस्यों में से एक हैं, अध्यक्ष नहीं।

सही उत्तर भाग चौदह, अनुच्छेद 315 से 323 है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में ये मसौदा अनुच्छेद रखे थे और यही लोक सेवा आयोगों का संवैधानिक आधार बने। अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए आयोग की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 316 नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 317 सदस्य को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के आदेश की शर्त रखता है, अनुच्छेद 320 कार्य बताता है और अनुच्छेद 322 खर्च को संचित निधि पर भारित करता है। विकल्प A के अनुच्छेद वित्त, संपत्ति और संविदा से जुड़े हैं। विकल्प B व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। विकल्प D निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग से नहीं।

सही उत्तर 1926 है। भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को सलाहकार संस्था के रूप में गठित हुआ था, इसीलिए आयोग अपना इतिहास इसी वर्ष से गिनता है और 1 अक्टूबर 2026 को उसके सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। विकल्प A यानी 1919 उस भारत सरकार अधिनियम का वर्ष है जिसने ऐसे आयोग की केवल व्यवस्था की थी, यानी कानूनी रास्ता खोला था, संस्था नहीं बनाई थी। विकल्प B यानी 1924 में ली आयोग ने तुरंत वैधानिक लोक सेवा आयोग बनाने की सिफारिश की थी, यह सिफारिश थी, स्थापना नहीं। विकल्प D यानी 1935 के अधिनियम ने नियुक्ति का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया और संघीय तथा प्रांतीय आयोगों की व्यवस्था की, जो बाद का चरण है। इसलिए केवल 1926 ही सही उत्तर है।