प्रशस्त मॉड्यूल की स्क्रीनिंग 60,000 से अधिक स्कूलों में

सही उत्तर स्कूली बच्चों में संभावित दिव्यांगता की जांच है। प्रशस्त स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का विद्यालय स्तरीय डिजिटल साधन है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली स्थितियों की पहचान में मदद करता है और यह दो हिस्सों वाली जांच सूची पर चलता है, जिसमें शिक्षक दिखने वाले संकेतकों पर जांच करता है और विशेष शिक्षक पुष्टि कर जरूरत होने पर चिकित्सकीय आकलन के लिए संदर्भित करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मध्याह्न भोजन का रिकॉर्ड स्कूल पोषण कार्यक्रम की अलग व्यवस्था से रखा जाता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह साधन बच्चों की जरूरत देखता है, शिक्षकों का प्रदर्शन नहीं, भले इसका उपयोग शिक्षक ही करते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि छात्रवृत्ति का वितरण अन्य विभागों के अलग पोर्टलों से होता है। परीक्षा के लिए प्रशस्त और दिव्यांगता कानून का संबंध याद रखना सबसे उपयोगी है।

सही उत्तर 60,000 से अधिक स्कूल हैं और विभाग के अनुसार इस महीने भागीदारी और बढ़ने की संभावना है। बाकी विकल्प गलत हैं, क्योंकि उनमें संख्या बदल दी गई है, और विद्यार्थी को इस आंकड़े को इसी खबर के दूसरे आंकड़े से अलग रखना चाहिए, यानी पिछले तीन महीनों में इस समर्पित मॉड्यूल से बहत्तर लाख से अधिक शिक्षकों का संवेदीकरण। ये दोनों संख्याएं अलग-अलग चीजें मापती हैं, एक उन संस्थानों की गिनती है जिन्होंने एक दिन स्क्रीनिंग कराई और दूसरी उन शिक्षकों की, जो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया से गुजरे। यह भी याद रखने योग्य है कि मॉड्यूल तीस मिनट का है, बारह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और यह केवल शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि प्रधानाचार्य से लेकर चालक और लिपिक तक, स्कूल में बच्चे से मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए बना है।

सही उत्तर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है। इस कानून में सूचीबद्ध स्थितियां ही प्रशस्त की जांच सूची का दायरा तय करती हैं और इसी रास्ते कक्षा की एक सामान्य निगरानी औपचारिक आकलन के लिए संदर्भ बन जाती है। विकल्प A यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस प्रश्न के लिए गलत है, भले वह नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को नियंत्रित करता है और स्कूल से जुड़े प्रश्न में पहला अनुमान बन जाता है। विकल्प C यानी किशोर न्याय अधिनियम गलत है, क्योंकि वह देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून से टकराव वाले बच्चों से जुड़ा है, स्कूल में दिव्यांगता की जांच से नहीं। विकल्प D यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भी गलत है, क्योंकि वह मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और देखभाल पर है। विभाग इस काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसी दिव्यांगता कानून, दोनों से जोड़ता है।