प्री-कॉप31 बैठक फिजी के नाडी में, भारत ने संतुलित नतीजे की मांग रखी

सही उत्तर फिजी है। प्री-कॉप31 बैठक फिजी के नाडी में बुलाई गई थी और वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राजनीतिक लैंडिंग जोन तथा नतीजों पर पूर्ण सत्र चर्चा को संबोधित करते हुए पक्षकार देशों से अधिक लचीलापन, व्यावहारिकता और आपसी सम्मान दिखाने को कहा। विकल्प B यानी तुर्किये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि मुख्य सम्मेलन कॉप31 नवंबर में तुर्किये के अंताल्या में होना है, लेकिन तैयारी बैठक वहां नहीं हुई। विकल्प C और D यानी ब्राजील और अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के पहले के सत्र हुए हैं, इसलिए वे भ्रमित करने वाले विकल्प हैं, पर इस प्री-कॉप की मेजबानी उन्होंने नहीं की। परीक्षा के लिए दोनों स्थान अलग-अलग याद रखें, यानी प्री-कॉप फिजी के नाडी में और कॉप31 तुर्किये के अंताल्या में।

सही उत्तर अंताल्या, तुर्किये है। सालाना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप31 नवंबर में अंताल्या में होगा और उससे कुछ सप्ताह पहले हुई प्री-कॉप बैठक उसी की तैयारी थी। विकल्प A यानी फिजी का नाडी वह जगह है जहां प्री-कॉप हुई, इसलिए वह तैयारी बैठक का स्थान है, सम्मेलन का नहीं। विकल्प C यानी ब्राजील का बेलेम और विकल्प D यानी नई दिल्ली इस सत्र के स्थान नहीं हैं। भारतीय मंत्री ने दोनों जगहों का संबंध साफ किया, जब उन्होंने कहा कि फिजी की चर्चाओं के रचनात्मक पहलुओं को अंताल्या तक ले जाना चाहिए और लैंडिंग जोन ऐसा नतीजा हो जो महत्वाकांक्षी तथा संतुलित दोनों हो, जिसमें शमन और अनुकूलन आगे बढ़ें और विकासशील देशों को अमल के जरूरी साधन मिलें।

सही उत्तर अनुच्छेद 9.1 और अनुच्छेद 6 है। भारत ने अनुच्छेद 9.1 को अस्थायी एजेंडे में शामिल किए जाने का स्वागत किया और इसे वित्त को देशों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने का महत्वपूर्ण औपचारिक अवसर बताया। इसके साथ ही भारत ने अनुच्छेद 6 के सहयोगात्मक तरीकों के रणनीतिक उपयोग पर जोर दिया, जिनसे वित्त तथा अमल के अन्य साधनों की गंभीर कमी पूरी की जा सकती है और टिकाऊ विकास के लिए बाजार आधारित संसाधन जुटाए जा सकते हैं। बाकी विकल्पों में बताए गए प्रावधान इस पूर्ण सत्र में भारत के वक्तव्य का विषय नहीं थे। मंत्री ने इन दोनों को अपनी बड़ी बात से जोड़ा, यानी ऊंचे लक्ष्यों के साथ बढ़ा हुआ जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण जुड़ना चाहिए तथा अमल राष्ट्रीय स्तर पर तय रास्तों का सम्मान करे।

सही उत्तर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, यानी श्री भूपेंद्र यादव, जिनका मंत्रालय भारत की जलवायु वार्ताओं को संभालता है। राजनीतिक लैंडिंग जोन और नतीजों पर हुई पूर्ण सत्र चर्चा में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर के चलते भाषणबाजी से आगे बढ़कर अमल और सहमति की दिशा में जाना जरूरी है, और पक्षकार देशों के बीच सहमति का दायरा मतभेदों से कहीं बड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक तापवृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के आकांक्षात्मक लक्ष्य से जुड़े रहने पर व्यापक सहमति है। बाकी विकल्पों में विदेश मामलों, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े मंत्रालय आते हैं, जिनका काम अहम है, लेकिन जलवायु सम्मेलन की वार्ता पर्यावरण मंत्रालय संभालता है और इनमें से किसी मंत्री ने नाडी में भारत का वक्तव्य नहीं दिया।