लघु जलविद्युत योजना को 2,584.60 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की लघु जलविद्युत विकास योजना का बजटीय प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है और लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है।

चर्चा में क्यों
22 नवंबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में भारत की लघु जलविद्युत स्थिति और वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की नई लघु जलविद्युत विकास योजना का विवरण दिया गया, जिसका प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है।
22 नवंबर 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि दस्तावेज में लघु जलविद्युत पर भारत की स्थिति सामने रखी गई। देश में 25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं और उनका प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है, जबकि इससे बड़ी परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अधीन आती हैं। इन संयंत्रों को बहुत कम भूमि चाहिए, विस्थापन लगभग नहीं होता और परिचालन जीवन लंबा रहता है, इसलिए ये पहाड़ी तथा दूरदराज के उन इलाकों के लिए उपयुक्त हैं जहां बड़ी परियोजनाएं और बिजली ग्रिड सहजता से नहीं पहुंच पाते।
नई योजना
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत विकास योजना मंजूर की है, जिसका बजटीय प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है और इसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती जिलों को पहले स्थान पर रखा गया है, जहां वित्तीय सहायता, परियोजना तैयारी में सहयोग और तकनीकी क्षमता निर्माण दिया जाएगा।
सहायता का ढांचा
| पूर्वोत्तर राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले | प्रति मेगावाट 3.6 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो कम हो; प्रति परियोजना सीमा 30 करोड़ रुपये |
| अन्य स्थान | आकार और स्थान के अनुसार प्रति मेगावाट 2.4 करोड़ रुपये आदि, या लागत का 20 प्रतिशत; प्रति परियोजना सीमा 20 करोड़ रुपये |
| अपेक्षित निवेश | लगभग 15,000 करोड़ रुपये |
| विस्तृत परियोजना रिपोर्ट | कम से कम 200 परियोजनाओं के लिए, अलग से 30 करोड़ रुपये |
| निर्माण के दौरान रोजगार | लगभग 51 लाख व्यक्ति-दिवस |
देश में संभावित क्षमता
भारत में 7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता चिह्नित है। 30 सितंबर 2026 तक इसमें से लगभग 5,182 मेगावाट, यानी करीब एक चौथाई का दोहन हुआ था और 15,952 मेगावाट अप्रयुक्त बची थी। क्षेत्रवार देखें तो उत्तरी क्षेत्र में 8,030 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र में 5,490 मेगावाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2,995 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र में 2,912 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र में 1,707 मेगावाट क्षमता है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 3,460 मेगावाट, उत्तराखंड की 1,664 मेगावाट, जम्मू-कश्मीर की 1,312 मेगावाट और लद्दाख की 396 मेगावाट है।
महत्व
चूंकि ये संयंत्र बिजली खपत वाले इलाकों के पास होते हैं, इससे पारेषण हानि घटती है, वोल्टेज स्थिर रहता है और दुर्गम भूभाग में आपूर्ति बनी रहती है। इनमें ईंधन नहीं जलता, ग्रामीण रोजगार तथा छोटे उद्योग को सहारा मिलता है और पर्यावरण पर बोझ कम रहता है। योजना में स्वदेशी संयंत्र व मशीनरी के उपयोग पर भी जोर है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ता है। नदी-प्रवाह आधारित डिजाइन, जिसमें धारा का एक हिस्सा नहरों से मोड़कर टर्बाइन चलाया जाता है और पानी फिर लौटा दिया जाता है, इस मॉडल का आधार है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| भारत में लघु जलविद्युत की परिभाषा | 25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं |
|---|---|
| नोडल मंत्रालय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं | विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में |
| योजना | लघु जलविद्युत विकास योजना, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 |
| प्रावधान | 2,584.60 करोड़ रुपये |
| क्षमता लक्ष्य | लगभग 1,500 मेगावाट |
| राष्ट्रीय क्षमता | 7,133 चिह्नित स्थलों पर 21,134 मेगावाट |
| अब तक दोहन | 30 सितंबर 2026 तक लगभग 5,182 मेगावाट, 15,952 मेगावाट शेष |
| सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य | हिमाचल प्रदेश, 3,460 मेगावाट |
| अपेक्षित निवेश | लगभग 15,000 करोड़ रुपये और 51 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: लघु जलविद्युत की सीमा (25 मेगावाट तक), नोडल मंत्रालय (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), योजना अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31), प्रावधान (2,584.60 करोड़ रुपये), क्षमता लक्ष्य (लगभग 1,500 मेगावाट), राष्ट्रीय क्षमता (7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट), दोहित क्षमता (30 सितंबर 2026 तक 5,182 मेगावाट) और सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य हिमाचल प्रदेश (3,460 मेगावाट)।
अभ्यास प्रश्न
भारत में किसी जलविद्युत परियोजना को लघु जलविद्युत कब माना जाता है?
- A.10 मेगावाट तक
- B.25 मेगावाट तक
- C.50 मेगावाट तक
- D.100 मेगावाट तक
उत्तर देखें
भारत में बड़ी और लघु जलविद्युत के बीच अंतर स्थापित क्षमता और संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से तय होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए मंजूर लघु जलविद्युत विकास योजना का प्रावधान कितना है?
- A.1,584.60 करोड़ रुपये
- B.2,584.60 करोड़ रुपये
- C.3,584.60 करोड़ रुपये
- D.5,284.60 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
यह योजना पांच वित्त वर्षों तक चलेगी और इसका उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती जिलों को वित्तीय सहायता, परियोजना तैयारी में मदद और तकनीकी क्षमता निर्माण के जरिये प्राथमिकता दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की चिह्नित लघु जलविद्युत क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है?
- A.उत्तरी क्षेत्र
- B.दक्षिणी क्षेत्र
- C.पूर्वोत्तर क्षेत्र
- D.पश्चिमी क्षेत्र
उत्तर देखें
पहाड़ी भूभाग, सदानीरा नदियां और अनुकूल जल विज्ञान इसका कारण हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में लघु जलविद्युत परियोजना की क्षमता सीमा क्या है?
25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता। ऐसी परियोजनाओं का प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है, जबकि 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अधीन आती हैं।
लघु जलविद्युत विकास योजना का बजटीय प्रावधान कितना है?
वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये। योजना का उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है और इसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
भारत में लघु जलविद्युत की कुल संभावित क्षमता कितनी है?
देश में 7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट की क्षमता चिह्नित है। 30 सितंबर 2026 तक इसमें से लगभग 5,182 मेगावाट यानी करीब एक चौथाई का दोहन हुआ था और 15,952 मेगावाट अभी विकसित होनी है।
स्रोत
- लघु जलविद्युत क्षमता का दोहन (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
करेंट अफेयर्स 22 नवंबर 2026
- फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल: 26,000 स्थानों पर 99वां संस्करणसरकारी योजनाएं
- इफ्फी में एनएफडीसी और सोनी पिक्चर्स के बीच समझौता ज्ञापनराष्ट्रीय
- 57वें इफ्फी में रूसी फिल्म न्यू होम का विश्व प्रीमियरअंतरराष्ट्रीय
- राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते का निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोकनिधन
- जीनोम सीक्वेंसिंग: 84 आबादियों के 10,000 भारतीय शामिलविज्ञान और प्रौद्योगिकी
- 57वें इफ्फी में कार्ला सोफिया गास्कोन का मास्टरक्लासराष्ट्रीय
- अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047 जारी कियाराज्य समाचार
- अमित शाह ने ईटानगर में NDRF की 12वीं बटालियन परिसर खोलाराष्ट्रीय
संबंधित करेंट अफेयर्स
संबंधित GK
- राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान के जिले और संभाग: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान का पर्यटन और विश्व धरोहर स्थल: नोट्स
27 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
क्विज खेलें
- करेंट अफेयर्स क्विज
राज्य परीक्षाएं करेंट अफेयर्स क्विज: 22 नवंबर 2026
25 प्रश्न25 मिनटक्विज शुरू करें





