प्रल्हाद जोशी ने चेन्नई में 8वां विंडर्जी इंडिया 2026 खोला

सही उत्तर 59.20 गीगावाट है। चेन्नई में विंडर्जी इंडिया 2026 के उद्घाटन पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 30 सितंबर 2026 तक स्थापित पवन क्षमता इसी स्तर पर बताई और कहा कि देश 2030 तक 100 गीगावाट पवन क्षमता पार करने की मजबूत स्थिति में है। विकल्प A, C और D में दिए आंकड़े इस मौके पर बताए ही नहीं गए थे। उसी संबोधन से दो और आंकड़े याद रखने लायक हैं: वित्त वर्ष 2026 में जुड़ी 6.05 गीगावाट क्षमता, जो किसी एक साल में भारत की सबसे बड़ी पवन बढ़ोतरी है, और यह उम्मीद कि वित्त वर्ष 2027 में बढ़ोतरी इससे भी अधिक रहेगी। स्थापित क्षमता, सालाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 2030 का लक्ष्य, ये तीनों आंकड़े परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद करना चाहिए।

सही उत्तर चेन्नई है। पवन ऊर्जा के इस वैश्विक सम्मेलन का 8वां संस्करण वहीं 8 अक्टूबर 2026 को खुला और यह 7 से 9 अक्टूबर तक चला। शहर का चुनाव तमिलनाडु की पवन ऊर्जा में भूमिका से मेल खाता है, और उद्घाटन समारोह में राज्य के ऊर्जा संसाधन तथा विधि मंत्री सी. टी. आर. निर्मल कुमार शामिल हुए और उन्होंने राज्य की रीपावरिंग नीति पर बात की। विकल्प B अहमदाबाद, विकल्प C नई दिल्ली और विकल्प D बेंगलुरु में ऊर्जा से जुड़े कई आयोजन होते हैं, लेकिन यह सम्मेलन वहां नहीं हुआ। इस संस्करण का आकार भी ध्यान रखें: 20 से अधिक देशों के करीब 400 प्रदर्शक, 500 प्रतिनिधि तथा डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन के अलग देश मंडप। उद्घाटन पर तमिलनाडु में ऊर्जा परिवर्तन और भारतीय पवन क्षेत्र की संविदा व्यवस्था पर दो रिपोर्ट भी जारी हुईं।

सही उत्तर डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन है। चेन्नई के इस आयोजन में इन्हीं तीन देशों के अलग मंडप लगे, जहां 20 से अधिक देशों के करीब 400 प्रदर्शक और 500 प्रतिनिधि भी जुटे। विकल्प B, C और D में पवन ऊर्जा के जाने-माने देशों के नाम मिलाए गए हैं, इसलिए वे सही लगते हैं, लेकिन इस संस्करण के लिए बताई गई सूची पहली ही है। उसी समारोह में घोषित समझौते भी याद रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वे भी पूछे जा सकते हैं: आईडब्ल्यूटीएमए-बीडब्ल्यूई वैश्विक समझौता ज्ञापन, आईडब्ल्यूटीएमए-पीटीबी आशय पत्र और आईडब्ल्यूटीएमए-ओईसीडी सहयोग, जिनका मकसद भारतीय पवन क्षेत्र में बेहतर तकनीक लाना है। कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भूमि उपलब्ध कराने, समय पर मंजूरी देने और रास्ते के अधिकार के विवाद सुलझाने के लिए सम्मानित भी किया गया।