डायवर्सीफार्म-इंडिया ने 652 समुदायिक बीज बैंक चिह्नित किए
डायवर्सीफार्म-इंडिया के डिजिटल एटलस में 652 समुदायिक बीज बैंक दर्ज किए गए और नई दिल्ली की राष्ट्रीय संगोष्ठी में इनके लिए क्षमता निर्माण मैनुअल जारी किया गया।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना ने नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में 652 समुदायिक बीज बैंकों का डिजिटल एटलस, छह श्रेणियों पर नीति पत्र, ओडिशा का रोडमैप और क्षमता निर्माण मैनुअल जारी किया।
डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कम से कम 1,000 समुदायिक बीज बैंक हैं और इसके डिजिटल एटलस में अब तक 652 ऐसे किसान संचालित संस्थान दर्ज किए जा चुके हैं। ये निष्कर्ष 17 और 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में हुए समुदायिक बीज बैंकों की प्रगति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए।
समुदायिक बीज बैंक क्या करते हैं
समुदायिक बीज बैंक गांव स्तर के ऐसे संग्रह हैं, जहां किसान स्थानीय फसल किस्मों के बीज रखते, आपस में बांटते और उन्हें जीवित बनाए रखते हैं। एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने कहा कि ये केवल भंडार नहीं हैं, बल्कि खेत पर ही संरक्षण करने वाली जीवित संस्थाएं हैं, जो किसान परिवारों की सहनशीलता बढ़ाती हैं।
जारी की गई सामग्री
- देशभर के बीज बैंकों का विवरण देने वाला जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस।
- प्रबंधन ढांचे के आधार पर बीज बैंकों की छह श्रेणियां बताने वाला नीति पत्र, जिससे सहायता लक्षित की जा सके।
- ओडिशा के लिए दस सूत्री रोडमैप, जिसमें राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के अधीन एक सचिवालय बनाने की सिफारिश है।
- ओडिशा में हुए विस्तृत अध्ययनों पर आधारित क्षमता निर्माण मैनुअल, जिसमें बीज बैंक शुरू करने, चलाने और टिकाऊ बनाने की तकनीकी, संगठनात्मक तथा नीतिगत जानकारी है।
यह मैनुअल पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी सहयोग बढ़ने के साथ समुदायिक बीज बैंक और मजबूत होंगे।
भारत-नॉर्वे साझेदारी
डायवर्सीफार्म-इंडिया का संचालन नॉर्वे के फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान मिलकर करते हैं। इसका उद्देश्य बीज व्यवस्था मजबूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार करना है। नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि यह मैपिंग भारत और नॉर्वे की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्थान की शोध प्रोफेसर डॉ. रेजिन एंडरसन ने तीन वर्ष के इस सहयोग के परिणाम साझा किए और बताया कि डिजिटल मंच बिखरे हुए बीज बैंकों को एक जगह लाकर उनकी सामूहिक ताकत सामने रखता है।
कानूनी पहलू
परियोजना ने बीज बैंकों से जुड़े कानूनी ढांचे की भी समीक्षा की। इसमें पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम को ऐसे कानून बताया गया, जिनमें बीज बैंकों को मजबूत करने की क्षमता दिखी है। प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. पी. एल. गौतम ने कहा कि किसानों को और लाभ देने के लिए दोनों कानूनों के बीच तालमेल जरूरी है, साथ ही निश्चित धनराशि और क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि समुदायिक जीन बैंक और राष्ट्रीय जीन बैंक को साथ मिलकर मजबूत किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| परियोजना | डायवर्सीफार्म-इंडिया |
|---|---|
| संचालन | फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट, नॉर्वे तथा एमएसएसआरएफ |
| एटलस में दर्ज | 652 समुदायिक बीज बैंक |
| अनुमानित संख्या | देश में कम से कम 1,000 समुदायिक बीज बैंक |
| संगोष्ठी | राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, नई दिल्ली |
| मैनुअल जारी | डॉ. त्रिलोचन महापात्र, अध्यक्ष, पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण |
| श्रेणियां | प्रबंधन ढांचे पर आधारित छह श्रेणियां |
| प्रायोगिक राज्य | ओडिशा, दस सूत्री रोडमैप के साथ |
| संबंधित कानून | पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: परियोजना का नाम डायवर्सीफार्म-इंडिया, साझेदार नॉर्वे का फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट तथा एमएसएसआरएफ, एटलस में दर्ज 652 बीज बैंक और देश में कम से कम 1,000 बीज बैंक, छह श्रेणियां, ओडिशा का दस सूत्री रोडमैप, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण अध्यक्ष और दोनों संबंधित कानून।
अभ्यास प्रश्न
डायवर्सीफार्म-इंडिया के डिजिटल एटलस में कितने समुदायिक बीज बैंक दर्ज किए गए हैं?
- A.452
- B.552
- C.652
- D.752
उत्तर देखें
परियोजना के तहत तैयार जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस में 652 समुदाय संचालित बीज संस्थान दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल मिलाकर कम से कम 1,000 समुदायिक बीज बैंक मौजूद हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समुदायिक बीज बैंकों पर काम करने वाली डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना किन दो संस्थानों के नेतृत्व में चल रही है?
- A.आईसीएआर और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
- B.फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान
- C.एफएओ और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
- D.विश्व बैंक और नाबार्ड
उत्तर देखें
नॉर्वे का यह संस्थान तथा एमएसएसआरएफ इस परियोजना के मुख्य साझेदार हैं, जो समुदायिक बीज बैंकों के जरिये बीज व्यवस्था मजबूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार पर काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना का प्रायोगिक राज्य कौन है, जिसके लिए दस सूत्री रोडमैप तैयार किया गया?
- A.ओडिशा
- B.केरल
- C.तमिलनाडु
- D.झारखंड
उत्तर देखें
परियोजना ने ओडिशा को प्रायोगिक राज्य के रूप में चुना, वहां विस्तृत अध्ययन किए और उन्हीं के आधार पर क्षमता निर्माण मैनुअल तैयार हुआ, जिसे पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जारी किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डायवर्सीफार्म-इंडिया ने कितने समुदायिक बीज बैंक चिह्नित किए हैं?
इसके जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस में 652 समुदायिक बीज बैंक दर्ज किए गए हैं, जबकि परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार देश में कम से कम 1,000 ऐसे किसान संचालित संस्थान हैं।
यह परियोजना कौन चला रहा है?
नॉर्वे का फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान इसके मुख्य साझेदार हैं। यह भारत-नॉर्वे साझेदारी का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बीज व्यवस्था मजबूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण तथा आजीविका में सुधार करना है।
बीज बैंकों के लिए कौन से कानून उपयोगी बताए गए?
पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। संगोष्ठी में कहा गया कि किसानों को और लाभ देने के लिए इन दोनों कानूनों में तालमेल, निश्चित धनराशि और क्षमता निर्माण आवश्यक है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2338118 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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