PM E-DRIVE: GARC को EV परीक्षण के लिए 221.13 करोड़
भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को बताया कि PM E-DRIVE के तहत चेन्नई के GARC को परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन हेतु 221.13 करोड़ रुपये मिले हैं।
चर्चा में क्यों
भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को PM E-DRIVE के तहत GARC की प्रगति बताई — 221.13 करोड़ रुपये का आवंटन, प्रस्तावित लगभग सभी उपकरणों के खरीद आदेश, तथा ओरगडम, चेन्नई में नई EV, ADAS और क्रैश सुरक्षा प्रयोगशालाएँ।
चेन्नई के पास ओरगडम में स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) अपनी प्रयोगशालाओं को PM E-DRIVE योजना के धन से नया रूप दे रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को जारी विवरण में यह जानकारी दी। GARC मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अधीन काम करता है और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126 के अंतर्गत अधिकृत परीक्षण एजेंसी है। इसी दर्जे के कारण वह वाहनों तथा कल-पुर्जों की जाँच, होमोलोगेशन और प्रमाणन कर सकता है। पावरट्रेन, उत्सर्जन, EMC, फटीग, इलेक्ट्रिक वाहन और सुरक्षा जाँच इसके काम के दायरे में आते हैं।
PM E-DRIVE का पूरा नाम
PM E-DRIVE का पूरा नाम पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट है। इस योजना का कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है, जिसमें से 780 करोड़ रुपये केवल देश की परीक्षण एजेंसियों को उन्नत बनाने के लिए रखे गए हैं। योजना 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगी।
GARC का हिस्सा और नई प्रयोगशालाएँ
GARC को योजना से 221.13 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्र ने जितने उपकरण प्रस्तावित किए थे, उनमें से लगभग सभी के लिए खरीद आदेश जारी हो चुके हैं और जो सामान पहुँच गया है उसकी स्थापना शुरू हो गई है। बनाई या उन्नत की जा रही सुविधाएँ इस प्रकार हैं:
- AIS-156 मानक के अनुसार बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन की जाँच
- AIS-004 भाग 3 Rev.1 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की EMI तथा EMC जाँच
- भारी व्यावसायिक वाहनों की जाँच के लिए अलग सुविधा
- उन्नत पावरट्रेन प्रयोगशाला
- डमी तथा उनके अंशांकन उपकरणों सहित उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा जाँच
- उपकरणों और सॉफ्ट टारगेट के साथ उन्नत चालक सहायता प्रणाली (ADAS) की जाँच
- वाहन कल-पुर्जों की जाँच
दुर्घटना को पल-पल पकड़ने वाला कैमरा
सबसे चर्चित जोड़ है एक अत्यधिक तेज़ और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली इमेजिंग प्रणाली। इसके UHD-4K कैमरे प्रति सेकंड 750 फ्रेम तक और फुल HD में प्रति सेकंड 3,000 फ्रेम तक रिकॉर्डिंग करते हैं। अभियंता इसका उपयोग सामने, बगल और पीछे से होने वाले क्रैश परीक्षणों में करेंगे, ताकि देखा जा सके कि वाहन का ढाँचा किस तरह दबता है, बैठा व्यक्ति किस दिशा में उछलता है और एयरबैग ठीक किस क्षण खुलता है। सुरक्षा विश्लेषण और होमोलोगेशन की फाइल, दोनों के लिए इतनी बारीकी ज़रूरी होती है।
आँकड़े एक नज़र में
| विवरण | आँकड़ा |
|---|---|
| PM E-DRIVE का कुल परिव्यय | 10,900 करोड़ रुपये |
| परीक्षण एजेंसियों के लिए | 780 करोड़ रुपये |
| GARC को आवंटित | 221.13 करोड़ रुपये |
| योजना की अवधि | 31 मार्च 2028 तक |
| CMVR का नियम | नियम 126 |
यह खर्च इसलिए मायने रखता है कि भारत में बिकने वाले वाहन को भारत में ही प्रमाणित कराना पड़ता है। देश के भीतर मजबूत प्रयोगशालाएँ होने पर इलेक्ट्रिक दोपहिया, बसें, बैटरी पैक और चालक सहायता प्रणालियाँ विदेश भेजे बिना मंजूरी पा सकेंगी, और डिज़ाइन से शोरूम तक का रास्ता छोटा होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| परीक्षण केंद्र | ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC), ओरगडम, चेन्नई |
|---|---|
| मूल संस्था | राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, भारी उद्योग मंत्रालय |
| योजना | पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) |
| योजना का परिव्यय | 10,900 करोड़ रुपये, जिसमें 780 करोड़ रुपये परीक्षण एजेंसियों के लिए |
| GARC को आवंटन | 221.13 करोड़ रुपये |
| योजना की अवधि | 31 मार्च 2028 तक |
| परीक्षण का विधिक आधार | केंद्रीय मोटर वाहन नियम, नियम 126 |
| हाई स्पीड इमेजिंग | UHD-4K में 750 fps; फुल HD में 3,000 fps |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें — GARC ओरगडम, चेन्नई में है और राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है; PM E-DRIVE का पूरा नाम; परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये जिसमें 780 करोड़ रुपये परीक्षण एजेंसियों के लिए; GARC को 221.13 करोड़ रुपये; अवधि 31 मार्च 2028 तक; तथा CMVR का नियम 126।
अभ्यास प्रश्न
ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) किस केंद्रीय योजना के तहत अपनी परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है?
- A.फेम इंडिया चरण-II
- B.PM E-DRIVE
- C.पीएम-कुसुम
- D.एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए पीएलआई योजना
उत्तर देखें
राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अधीन काम करने वाला GARC इसी योजना के धन से अपनी प्रयोगशालाएँ नई कर रहा है और इसके लिए उसे 221.13 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →PM E-DRIVE योजना का कुल परिव्यय कितना है?
- A.7,800 करोड़ रुपये
- B.10,900 करोड़ रुपये
- C.13,500 करोड़ रुपये
- D.22,113 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
यही पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना का कुल परिव्यय है, और इसके भीतर 780 करोड़ रुपये देश में वाहनों को प्रमाणित करने वाली परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए अलग रखे गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →PM E-DRIVE के तहत उन्नयन के लिए चर्चा में रहा ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) कहाँ स्थित है?
- A.मानेसर, हरियाणा
- B.ओरगडम, चेन्नई
- C.अहमदनगर, महाराष्ट्र
- D.पीथमपुर, मध्य प्रदेश
उत्तर देखें
ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर चेन्नई के बाहरी हिस्से में ओरगडम में स्थित है और भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अधीन कार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PM E-DRIVE का पूरा नाम क्या है?
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट। इस योजना का परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है, जिसमें 780 करोड़ रुपये परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए हैं, और यह 31 मार्च 2028 तक प्रभावी है।
PM E-DRIVE के तहत GARC को कितनी राशि मिली है?
221.13 करोड़ रुपये। ओरगडम, चेन्नई स्थित GARC ने प्रस्तावित लगभग सभी उपकरणों के खरीद आदेश जारी कर दिए हैं और स्थापना का काम शुरू हो गया है।
GARC किस नियम के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी है?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126 के तहत। GARC भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अधीन कार्य करता है।
स्रोत
- PM E-DRIVE હેઠળ GARC ઓટોમોટિવ ટેસ્ટિંગ ક્ષેત્રે પ્રગતિ (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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