भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) को कब मंजूरी दी थी?
- A.8 फरवरी 2024
- B.10 सितंबर 2020
- C.1 अप्रैल 2021
- D.15 अगस्त 2023
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 8 फरवरी 2024 है। सरकार ने इसी तारीख को पीएम-एमकेएसएसवाई को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक रूप देना और किसानों के जोखिम का प्रबंधन करना है, और 28 सितंबर 2026 को बताया गया जलकृषि बीमा इसी योजना का घटक 1-बी है। लाभ राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लाभ अंतरण से किसान तक पहुंचता है। 10 सितंबर 2020 गलत है; वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत औसत जलकृषि उत्पादकता को मौजूदा 4.77 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर के लक्ष्य तक ले जाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 गलत है क्योंकि उस दिन इस योजना को कोई मंजूरी नहीं मिली, और 15 अगस्त 2023 भी गलत विकल्प है। दोनों मत्स्य योजनाओं की तिथियां अलग-अलग याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: पीएम-एमकेएसएसवाई: मत्स्य बीमा पर 40% प्रोत्साहन
अभ्यास प्रश्न
पीएम-एमकेएसएसवाई के अंतर्गत पात्र किसान को जलकृषि बीमा प्रीमियम का कितना हिस्सा एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में मिलता है?
- A.25%
- B.40%
- C.50%
- D.75%
उत्तर देखें
पीएम-एमकेएसएसवाई के घटक 1-बी में पात्र जलकृषि किसान को एक फसल चक्र के बीमा प्रीमियम का 40% तक एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जो राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे उसके बैंक खाते में जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-एमकेएसएसवाई में झींगा पालन के बीमा दावे का निपटान कितने दिनों में करना अनिवार्य है?
- A.15 दिन
- B.30 दिन
- C.45 दिन
- D.60 दिन
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दावे की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बीमित किसान घटना की सूचना बीमा कंपनी को देता है और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दस्तावेज जमा करता है; इसके बाद कंपनी हानि निर्धारक नियुक्त करती है, नुकसान का आकलन होता है और उसी रिपोर्ट पर भुगतान किया जाता है, जिसकी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2024-25 में 19.8 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है?
- A.पहला
- B.दूसरा
- C.तीसरा
- D.चौथा
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भारत लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और उसका वार्षिक उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड 19.8 मिलियन टन तक पहुंचा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार देश में नशे के कारोबार को किस तिथि तक जड़ से समाप्त किया जाएगा?
- A.31 दिसंबर 2029
- B.15 अगस्त 2030
- C.31 मार्च 2028
- D.26 जनवरी 2032
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राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
- A.1933
- B.14446
- C.14416
- D.1098
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राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।
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