पीएम धन-धान्य कृषि योजना का पहला साल पूरा

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) ने 11 अक्टूबर 2026 को लागू होने का एक साल पूरा किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार में कार्यक्रम किया। इसमें राज्यों से 370 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें जिलाधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और योजना के जिलों के प्रगतिशील किसान थे। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विभागों के सचिव और योजना के केंद्रीय नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे।

योजना क्या है

यह योजना केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित हुई और 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई। इसमें ऐसे 100 जिले चुने गए हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है और कृषि ऋण का वितरण कमजोर है। योजना 11 मंत्रालयों व विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्यों की संबंधित योजनाओं के साथ एक ही ढांचे में जोड़ती है, ताकि हर जिला अपनी प्राथमिकता पर काम कर सके। हर जिला अपनी मिट्टी, वर्षा, फसल पद्धति, जल उपलब्धता, अवसंरचना और किसानों की जरूरत के हिसाब से कार्ययोजना बनाता है, और जिला धन-धान्य समिति नियोजन तथा क्रियान्वयन में तालमेल बिठाती है। एक अलग डैशबोर्ड पर 121 संकेतकों के आधार पर हर महीने जिलों की रैंकिंग होती है, जिससे पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

सम्मानित जिले

समग्र प्रदर्शन में बिहार का गया जिला पहले, राजस्थान का नागौर दूसरे और मध्य प्रदेश का उमरिया तीसरे स्थान पर रहा। इनके अलावा 18 जिलों को योजना के छह उद्देश्यों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला। ये उद्देश्य हैं — कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियां, कटाई के बाद भंडारण क्षमता, सिंचाई सुविधा, अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण की सुलभता, और बेहतर शासन व सेवा वितरण। तीन जिलों ने अपने अनुभव भी रखे: गढ़चिरौली ने जल संरक्षण और सूखे से निपटने पर, अल्लूरी सीताराम राजू ने उच्च मूल्य वाली बागवानी पर, और बांका ने अपने लीलावरण प्राकृतिक खेती भूमि पुनरुद्धार मॉडल पर।

मंत्री ने क्या कहा

केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहला साल मजबूत आधार बनाने में लगा और अगला साल जमीन पर दिखने तथा मापे जाने वाले नतीजों को समर्पित होना चाहिए। उन्होंने उत्पादकता, फसल सघनता, सिंचाई व जल प्रबंधन, कृषि ऋण की पहुंच, उच्च मूल्य वाली खेती, कटाई के बाद की अवसंरचना और किसानों की आय को प्राथमिकता बताया। उनका कहना था कि योजना की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया। उन्होंने खेत बचाओ अभियान का भी उल्लेख किया, जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक सभी राज्यों में चलेगा और उर्वरकों के संतुलित तथा विवेकपूर्ण उपयोग से मिट्टी की सेहत सुधारने पर केंद्रित रहेगा।