एनएलएमसी बोर्ड ने 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां मंजूर कीं

बोर्ड ने क्या तय किया

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड के निदेशक 18 सितंबर 2026 को इक्कीसवीं बार बैठे। बैठक का प्रमुख नतीजा रहा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की सिफारिश, जिनमें मुद्रीकरण के लिए चिह्नित अधिशेष भूमि और भवन शामिल हैं।

इस आंकड़े के पीछे सरकार का वह व्यापक उद्देश्य है जिस पर वह कुछ वर्षों से काम कर रही है - सरकारी बहीखातों में पड़ी बेकार या कम उपयोग वाली संपत्ति से मूल्य निकालना।

निगम करता क्या है

एनएलएमसी इसलिए है ताकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी संस्थाएं अपनी अधिशेष संपत्तियां निकाल सकें। यह संपत्ति के मालिक संस्थान के साथ मिलकर काम करता है - उपयुक्त संपत्ति चुनना, उचित जांच करना, मूल्यांकन कराना और फिर बिक्री या पट्टे की प्रक्रिया तय करना। निगम इस काम को तीन प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द रखता है - पारदर्शिता, दक्षता और उचित मूल्य।

बाकी एजेंडा

नई सिफारिशों के अलावा बोर्ड ने यह भी देखा कि विभिन्न संपत्ति-धारक संस्थाओं में मुद्रीकरण वास्तव में कितनी गति से बढ़ रहा है और कहां अटक रहा है। चर्चा का जोर प्रक्रिया तेज करने पर रहा।

बैठक में दो आवश्यक औपचारिक विषय भी पारित हुए - वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट, दोनों वित्त वर्ष 2025-26 के लिए।

संपत्ति मुद्रीकरण का महत्व

भारत में सरकारी संस्थाओं के पास बहुत सी भूमि और निर्मित संपत्ति ऐसी है जो अब उस काम की नहीं रही जिसके लिए ली गई थी। मुद्रीकरण उसी को धन में बदलने की कोशिश है, वह भी बिना यह जरूरी किए कि राज्य स्वामित्व पूरी तरह छोड़ दे।

परीक्षा की दृष्टि से

यहां पूछा जाता है एनएलएमसी का पूरा नाम, वह किस मंत्रालय के अधीन है, और उसका काम क्या है। इस बैठक से दो विशिष्ट बातें साथ रखें - यह इक्कीसवीं बोर्ड बैठक थी, और सिफारिश की गई संपत्तियों का मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है।