राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: लक्ष्य, परिव्यय और प्रगति

28 अक्टूबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय ने हरित हाइड्रोजन पर एक पृष्ठभूमि रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव का उभरता हुआ आधार बताया गया है। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली से पानी को तोड़कर बनाया जाता है और यह उन क्षेत्रों में सबसे अधिक काम का है जहां उत्सर्जन घटाना कठिन है, जैसे उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लोहा और इस्पात, भारी वाहन तथा जहाजरानी।

हाइड्रोजन हरित कब कहलाता है

इस्तेमाल के समय हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसलिए सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे बनाया कैसे गया। अगस्त 2023 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत का हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया। हाइड्रोजन तभी हरित माना जाएगा जब प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर उत्सर्जन 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से अधिक न हो, जिसे वेल-टू-गेट आधार पर बारह महीने के औसत के रूप में मापा जाता है। इस तरह भारत हरित हाइड्रोजन को औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल हो गया।

मिशन और उसका धन

साइट यानी हरित हाइड्रोजन बदलाव के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम बाजार के दोनों सिरों पर प्रोत्साहन देता है, देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए और गैस के उत्पादन के लिए। पंद्रह कंपनियों को प्रतिवर्ष 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता के लिए सहायता दी गई है, 8,62,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता पर प्रोत्साहन तय हुआ है और फरवरी 2026 तक लगभग 8,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता चालू हो चुकी थी।

पायलट, केंद्र और क्लस्टर

पायलट परियोजनाओं के लिए कम कार्बन वाले इस्पात हेतु 455 करोड़ रुपये, गतिशीलता हेतु 496 करोड़ रुपये और जहाजरानी हेतु 115 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बारह गतिशीलता परियोजनाओं के तहत 70 हाइड्रोजन वाहन चलेंगे, जिनमें 27 बसें और 43 ट्रक हैं, तथा 21 मार्गों पर 16 ईंधन भरने वाले स्टेशन बनेंगे। तीन बंदरगाहों को केंद्र के रूप में मान्यता मिली है: कांडला का दीनदयाल बंदरगाह, तूतीकोरिन का वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह। चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल में दिए गए हैं।

कौशल, राज्य और आगे की राह

प्रशिक्षण में 8,149 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 7,248 को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमाणपत्र मिला। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, यानी छह राज्यों ने अलग हरित हाइड्रोजन नीतियां अधिसूचित की हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह मिशन जीवाश्म ईंधन के आयात में करीब 1 लाख करोड़ रुपये की कमी लाएगा, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश जुटाएगा, 6 लाख से अधिक रोजगार देगा और हर साल लगभग 50 एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोकेगा, जो 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों से जुड़ता है।