युगे युगीन भारत म्यूजियम को 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने की मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है, जिसका मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने किया है। नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है।

आकार और विशेष पहचान

म्यूजियम लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में बनेगा। दुनिया के बड़े संग्रहालयों के मानकों से तुलना करने पर इसके पास विश्व में सबसे बड़ा प्रदर्शन क्षेत्र होने की संभावना है। डिजाइन में इमर्सिव प्रौद्योगिकी और ऐसी प्रस्तुति शामिल है जो केवल वस्तु पर नहीं, बल्कि आगंतुक पर केंद्रित है।

नया निर्माण नहीं, अनुकूली पुनः उपयोग

सरकारी कार्यालय हट जाने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों को नए उपयोग में बदलकर यह म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, इस तरीके को अनुकूली पुनः उपयोग कहते हैं। दोनों भवनों का वास्तुशिल्प और विरासत मूल्य यथावत रखा जाएगा, भले ही वे सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान बन जाएं।

समय-सीमा और दीर्घाएं

• वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन।
• अलंकरण थीम पर पहली दीर्घा नॉर्थ ब्लॉक में 2027 के उत्तरार्ध में जनता के लिए खुलने की संभावना है।
• आगे की दीर्घाएं मॉड्यूलर तरीके से जोड़ी जाएंगी, जिनकी थीम वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएं एवं लिपियां, आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा भारत का जुड़ाव यानी व्यापार एवं विचार होंगी।

संग्रह

प्रदर्शन के लिए लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान पहले ही कर ली गई है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 52 स्थल संग्रहालयों तथा विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से आई हैं।

पृष्ठभूमि और प्रभाव

प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को इस म्यूजियम की घोषणा की थी। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने प्रस्ताव का मूल्यांकन 27 जुलाई 2026 को किया और संस्कृति मंत्रालय ने उसकी सिफारिशों से सहमति जताई। संस्थान को प्रतिवर्ष एक करोड़ आगंतुकों को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है और टिकट, खान-पान, आयोजन तथा स्थल किराया, गाइडेड टूर, डिजिटल अनुभव और खुदरा बिक्री से नियमित आय की उम्मीद है। सरकार को निर्माण तथा संचालन के दौरान कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों और कलाकारों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार की आशा है, साथ ही आतिथ्य और पर्यटन में भी काम मिलेगा। विक्रेता विकास के जरिए मेक इन इंडिया के तहत संग्रहालय स्तर की सामग्री का घरेलू निर्माण भी बढ़ाने का इरादा है।