पर्यावरण आर्थिक लेखा रणनीति 2026-2030 जारी, एमओएसपीआई का कदम

सही उत्तर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में एमओएसपीआई कहा जाता है। यह दस्तावेज उसी का संकलन है और उस पुरानी रणनीति के बाद आया है जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही थी। विकल्प A यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वाभाविक अनुमान लगता है क्योंकि विषय पर्यावरण से जुड़ा है, पर पर्यावरण लेखांकन सांख्यिकीय कार्य है और यह विज्ञप्ति सांख्यिकी मंत्रालय से आई है, जिसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पुरानी रूपरेखा जारी की थी। विकल्प C यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गलत है क्योंकि विज्ञप्ति में उसका नाम नहीं है, भले महासागर लेखा कार्य के क्षेत्रों में शामिल है। विकल्प D यानी नीति आयोग भी गलत है, क्योंकि इस विज्ञप्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है। विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि एमओएसपीआई पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली का पालन करता है, जिसे इस आयोग ने मान्यता दी है, और मंत्रालय ने 2018 से पर्यावरण लेखा के विभिन्न पहलुओं पर काम शुरू किया। विकल्प B यानी विश्व बैंक गलत है क्योंकि विज्ञप्ति इस प्रणाली को मान्यता देने का श्रेय उसे नहीं देती, भले बैंक प्राकृतिक पूंजी से जुड़े अपने आकलन प्रकाशित करता है। विकल्प C यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आकर्षक विकल्प है क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण है, पर यहां नामित संस्था सांख्यिकी आयोग है, जो सरकारी सांख्यिकी के मानक तय करता है। विकल्प D यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष गलत है क्योंकि उसका काम व्यापक आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी से जुड़ा है।

सही उत्तर सामग्री प्रवाह लेखा है। मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पुरानी रूपरेखा में सामग्री प्रवाह लेखा, महासागर लेखा, ऊर्जा लेखा तथा जैव विविधता और शहरी क्षेत्रों के विषयगत लेखा को उस अवधि के कार्य क्षेत्र के रूप में चुना गया था। उसी के अनुसार मंत्रालय ने वन, जैव विविधता, आर्द्रभूमि, महासागर लेखा, मृदा, जल गुणवत्ता, फसल भूमि, ऊर्जा, अवशेष, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र और परागण सेवाओं पर अध्ययन तथा प्रकाशन जारी किए। विकल्प B गलत है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा महंगाई नापता है और पर्यावरण लेखांकन का हिस्सा नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि भुगतान संतुलन लेखा शेष विश्व के साथ लेनदेन दर्ज करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि मौद्रिक समुच्चय केंद्रीय बैंक की मुद्रा एवं बैंकिंग सांख्यिकी का विषय है।

सही उत्तर राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2025 में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को मान्यता है। विज्ञप्ति कहती है कि इस प्रणाली के तहत हुए घटनाक्रम, विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखा ढांचे के भीतर प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की मान्यता, पर्यावरण लेखांकन का महत्व बढ़ाते हैं, और रूपरेखा में शामिल विषय प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के बीच संबंध समझने और आंकड़ों की कमी पहचानने में मदद करेंगे। विकल्प B गलत है क्योंकि दस्तावेज में किसी कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज का उल्लेख नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस विज्ञप्ति में आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी विलय की बात नहीं कही गई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम केवल पुरानी रणनीति जारी करने वाली संस्था के रूप में आया है।