करनाल के तरावड़ी से खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के करनाल जिले के ऐतिहासिक कस्बे तरावड़ी से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि संस्थानों से लाखों किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। यह महाअभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक देश के हर गांव में चलेगा और वैज्ञानिकों से कहा गया है कि वे प्रयोगशालाओं और दफ्तरों से निकलकर गांवों में जाकर मिट्टी के स्वास्थ्य पर बात करें।

अभियान के पीछे की चेतावनी

मंत्री ने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग नहीं रुका तो एक दिन धरती फसल देने से इनकार कर देगी और इंसान का शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है, इसलिए अन्न के अशुद्ध होने का अर्थ मानव जीवन पर सीधा संकट है। यह लड़ाई केवल मिट्टी की नहीं, बल्कि खेत और इंसान दोनों को बचाने की मुहिम है, और इसीलिए अभियान का सार इंसान तथा खेत दोनों को बचाने की अपील में है।

किसानों के लिए तीन व्यावहारिक कदम

• मोबाइल पर सॉइल हेल्थ कार्ड देखें और खेत में जिस तत्व की कमी हो, केवल वही खाद नापी-तुली मात्रा में डालें।
• धान और गेहूं के लगातार चक्र को तोड़कर बीच में चना, मसूर और तुअर जैसी दलहनी फसलें लगाएं, जिनकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं।
• कम से कम आधे एकड़ में प्राकृतिक खेती अपनाएं और गोबर, गोमूत्र तथा पेड़ के नीचे की मिट्टी से बीजामृत व घनजीवामृत तैयार करें।

खाद की सब्सिडी और कीमतें

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद भी सरकार डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक की उर्वरक सब्सिडी उठा रही है, जिससे यूरिया की बोरी 266 रुपये और डीएपी की बोरी 1,350 रुपये में मिल रही है। सस्ती खाद का मतलब यह नहीं कि खेत में चार-चार कट्टे यूरिया डाल दिए जाएं, क्योंकि बिना जरूरत खाद डालना गाढ़ी कमाई बर्बाद करने और जमीन में जहर घोलने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे बिना बीमारी दवा खाने से शरीर बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन अमोनिया से भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, और पराली जलाना आत्मघाती है क्योंकि इससे मित्र कीट तथा केंचुए भी नष्ट हो जाते हैं।

हरियाणा को आवास की स्वीकृति

ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उन्होंने हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 28,422 पक्के मकानों के लिए 1,343.06 करोड़ रुपये की स्वीकृति का पत्र सौंपा। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. मंगी लाल जाट और हरियाणा के अपर मुख्य सचिव (कृषि) विजेंद्र कुमार उपस्थित रहे, अभियान पर एक पुस्तिका जारी हुई और किसानों ने संतुलित खाद उपयोग तथा पराली न जलाने का सामूहिक संकल्प लिया।