भारत के नौ व्यापार समझौतों से 60 लाख करोड़ डॉलर का बाजार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अक्टूबर 2026 को कहा कि भारत के औद्योगिक बदलाव की रफ्तार गुणवत्ता, उत्पादन के पैमाने, वैश्विक बाजार तक पहुंच और समावेशिता से तय होगी। वे भारत के औद्योगिक बदलाव पर आयोजित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन आईएसआईडी और आईडीआरए ने किया। उन्होंने कहा कि देश को यह लक्ष्य रखना चाहिए कि उसे दुनिया एक विनिर्माण राष्ट्र के रूप में पहचाने।

चार बातें जो फर्क पैदा करेंगी

मंत्री ने गुणवत्ता, वैश्विक बाजार तक पहुंच, उत्पादन का पैमाना और समावेशिता को चार निर्णायक बातें बताया। उनकी सूची में गुणवत्ता सबसे पहले रही और उन्होंने प्रधानमंत्री के जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों का घरेलू बाजार और विदेशी बाजारों में प्रवेश, दोनों मिलकर उत्पादकों को लागत इतनी घटाने देते हैं कि वे मुकाबला कर सकें। उन्होंने जोड़ा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य इन्हीं 1.4 अरब भारतीयों का साझा संकल्प है।

व्यापार समझौतों का दायरा

गोयल ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए नौ मुक्त व्यापार तथा द्विपक्षीय समझौतों से उन अर्थव्यवस्थाओं में तरजीही पहुंच मिली है, जिनका कुल उत्पादन 60 लाख करोड़ डॉलर है। वर्ष 2014 से पहले हुए समझौते केवल 10 लाख करोड़ डॉलर के बाजार तक पहुंचते थे और वे ज्यादातर ऐसे देशों के साथ थे जो भारत से मुकाबला करते हैं, उसके पूरक नहीं हैं। भारत के समझौते अब 38 विकसित और संपन्न देशों तक फैले हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौते केवल शुल्क घटाने और मूल नियम तय करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें सेवाएं, निवेश, शिक्षा, कौशल, तकनीकी साझेदारी और जलवायु सहयोग भी शामिल हैं तथा इनसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और चिकित्सा तकनीक जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले सामान का आयात आसान होता है। अमेरिका के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा कि ब्योरा सामने आने पर देश देखेगा कि किसानों और अन्य संवेदनशील वर्गों के हित से समझौता नहीं किया गया।

प्रतिभा, ऊर्जा और नए क्षेत्र

मंत्री ने कहा कि भारतीय कौशल की मांग विदेश में बढ़ रही है। उन्होंने जर्मनी के साथ हुए प्रवास समझौते का हवाला दिया, जिसमें हर वर्ष 90,000 भारतीयों की जरूरत बताई गई है, जबकि जर्मन पक्ष ने उनसे कहा कि उसे इससे काफी अधिक भारतीय प्रतिभा चाहिए। उन्हें भरोसा है कि भारत अगले 20 से 25 वर्ष तक दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा। उन्होंने बताया कि देश की स्थापित बिजली क्षमता में 60 प्रतिशत हिस्सा हरित और नवीकरणीय स्रोतों का है, फिर भी ऊर्जा सुरक्षा तथा सस्ती बिजली के लिए कोयला जरूरी बना हुआ है। नवाचार पर उन्होंने कहा कि पहला स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स पूरी तरह उपयोग हो गया और दूसरा कोष अब तैयार है, इसके साथ अनुसंधान, विकास एवं नवाचार कोष भी है, और देश का स्टार्टअप तंत्र दुनिया में तीसरे स्थान पर है। निजी कंपनियों के लिए खुले अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर की है, जो 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।