अमित शाह की अध्यक्षता में एनसीडीसी की 93वीं महापरिषद बैठक

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में हुई। अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लेखा-परीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट, सहकारी क्षेत्र में वित्तपोषण के विस्तार, नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन तथा निगम की आगे की रूपरेखा पर विचार हुआ।

निगम ने कितना धन दिया

परिषद के सामने रखे आंकड़ों के अनुसार सहकारिता मंत्रालय के गठन से 25 अक्टूबर 2026 तक सहकारी संस्थाओं को 4,14,586 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने 1,55,408 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर कीं और 1,27,596 करोड़ रुपये वितरित किए। वार्षिक वितरण वित्त वर्ष 2020-21 के 24,733 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1,27,596 करोड़ रुपये हो गया, यानी पांच वर्ष में लगभग पांच गुना। वर्ष में मंजूर 3,339 इकाइयों और परियोजनाओं से 14,881 सहकारी समितियों को लाभ पहुंचा।

शून्य शुद्ध एनपीए

निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,475 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां शून्य पर बनी रहीं। मंत्री ने बीते पांच वर्ष को निगम का स्वर्ण काल कहा और बताया कि अब इसके कार्यालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हैं, जिनमें लद्दाख तथा पूर्वोत्तर के छोटे राज्य भी शामिल हैं।

लक्ष्य और नए साधन

वितरण के लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2028-29 के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपये रखे गए। मंत्री ने वित्त वर्ष 2029-30 में लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये और उसके अगले वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने पर बल दिया। एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन, जो 14 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ने इक्विटी और शेयर पूंजी के जरिये वित्तीय सहायता के रास्ते चौड़े किए। केंद्र की 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता से निगम चार वर्ष में बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा; इस मार्ग से वित्त वर्ष 2025-26 में 9,380 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 25 अक्टूबर तक 6,172 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए।

दिए गए निर्देश

मंत्री ने अगले 25 वर्ष की व्यापक रूपरेखा तैयार करने को कहा, जिसके लिए सहकारी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिनिधियों और पेशेवर विशेषज्ञों का समूह बने। उन्होंने पूर्वोत्तर को दूध, अंडा, मछली और मांस में 2030 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ कंसोर्टियम और सह-वित्तपोषण के मॉडल बनाने को कहा, और सहकारी चीनी मिलों के लिए एथेनॉल, सीएनजी तथा अन्य उत्पादों पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था की इकाइयों का समर्थन किया। सहकार नवाचार योजना में 10 करोड़ रुपये के कोष से 25 लाख रुपये तक का पूर्ण अनुदान मिलता है; अब तक पांच संस्थाओं को 85 लाख रुपये मंजूर हुए। प्रशिक्षण संस्था लिनैक और उसके क्षेत्रीय केंद्रों ने वर्ष में 227 कार्यक्रमों में 21,688 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।