भारत और पोलैंड 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करेंगे

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 21 से 23 अक्तूबर 2026 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। उनके साथ आए उच्चस्तरीय शिष्टमंडल में लगभग 100 प्रमुख उद्योगपति और कंपनियों के मुख्य कार्यकारी शामिल थे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और नई दिल्ली में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

यात्रा की चार घोषणाएं

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी परिणामों की सूची में चार घोषणाएं दर्ज हैं:

• व्यापार के क्षेत्र में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य।
• आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पोलैंड का आपदा मोचन अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होना।
• रक्षा के क्षेत्र में रक्षा उद्योग संवाद की स्थापना।
• आतंकवाद रोकथाम पर वार्ता शुरू करने की सहमति।

साझेदारी कहां पहुंची है

अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के समय दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे थे और उसी समय भारत-पोलैंड कार्य योजना 2024-2028 को स्वीकार किया गया था। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और पोलैंड के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्वाव सिकोर्स्की ने सितंबर 2026 में वारसा में इस कार्य योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी की, जिसका दोनों प्रधानमंत्रियों ने समर्थन किया। यात्रा के दौरान भारत-पोलैंड व्यापार मंच की बैठक हुई, कृषि पर द्विपक्षीय कार्य समूह को फिर सक्रिय करने पर सहमति बनी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी पर साझा शोध का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड को एक लाख करोड़ डॉलर यानी एक ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पार करने पर बधाई दी, और पोलैंड ने भारत को सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया।

रक्षा और संपर्क

नेताओं ने सितंबर 2026 में वारसा में हुई रक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह की आठवीं बैठक का स्वागत किया और गोपनीय सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण तथा आदान-प्रदान पर समझौते को शीघ्र हस्ताक्षरित करने की आशा जताई। उन्होंने यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर की अपेक्षा की और 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का उल्लेख किया। सीधी उड़ानों, जहाजरानी, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाहों के सहयोग और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर भी चर्चा हुई।

वैश्विक मंचों पर

पोलैंड ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता तथा 2028-29 के लिए अस्थायी सीट की उम्मीदवारी का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को शीघ्र अपनाने की मांग की। भारत ने पोलैंड को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। भारत और विसेग्राड समूह यानी पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का भी स्वागत किया गया। ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन से निकले 2,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को पोलैंड की मदद का कृतज्ञता के साथ स्मरण किया गया।