भारत-जापान सड़क संयुक्त कार्य समूह का 12वाँ सत्र दिल्ली में

सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह का 12वाँ सत्र 15 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बैठक का आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार और जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दोनों देशों के तकनीकी संस्थानों तथा उद्योग जगत के हितधारक शामिल हुए।

यह सत्र किस काम के लिए है

संयुक्त कार्य समूह वह स्थायी मंच है जिसके जरिये दोनों सरकारें सड़क परिवहन में द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाती हैं। इस सत्र में चार विषयों पर विशेष जोर रहा: उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकियाँ, सुरंग एवं पुल अभियांत्रिकी, चिरस्थायी अवसंरचना विकास, तथा सड़क बन जाने के बाद उसके प्रबंधन में नई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

बातचीत कैसे हुई

दोनों पक्षों के बीच तकनीकी ज्ञान, कार्य अनुभव और श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान हुआ और चर्चा आगे बढ़कर सड़क अवसंरचना के नियोजन, निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण में निकट सहयोग की संभावनाओं तक पहुँची। भारतीय और जापानी तकनीकी संस्थानों तथा उद्योग के विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने तकनीकी प्रस्तुतियाँ दीं, जिनके बाद नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों और चिरस्थायी पद्धतियों पर प्रश्नोत्तर के संवादात्मक सत्र हुए।

समग्र सरकार का दृष्टिकोण

यह बैठक किसी एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रही। समग्र सरकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजमार्ग का संरेखण, रेल गलियारा और पारेषण लाइन अक्सर एक ही जमीन और एक ही मंजूरियों के लिए आमने-सामने होते हैं।

नीतिगत ढाँचा

सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत @2047 की परिकल्पना से जोड़ा गया, जिसमें स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और जो आर्थिक वृद्धि, बेहतर संपर्क, मजबूत लॉजिस्टिक्स दक्षता तथा हर क्षेत्र तक अवसरों की पहुँच पर आधारित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ऐसी सड़क अवसंरचना पर जोर देते रहे हैं जो विश्वस्तरीय, सुरक्षित, दक्ष, चिरस्थायी और प्रौद्योगिकी आधारित हो, जिसमें पुल और सुरंगें भी शामिल हों, ताकि वह आर्थिक वृद्धि के साथ नागरिकों की सुविधा और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाए।

महत्त्व

सत्र के अंत में प्रौद्योगिकीय नवाचार, चिरस्थायी निर्माण पद्धतियों और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के जरिये सड़क तथा परिवहन अवसंरचना में भारत-जापान सहयोग के महत्त्व को दोहराया गया।