भूपेंद्र यादव ने जीबी पंत सोसायटी की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 15 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली में जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास सोसायटी की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संस्थान के चार प्रकाशन जारी किए गए।

बैठक में कौन शामिल हुए

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री नरेंद्र भूषण तथा मंत्रालय के महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव श्री संतोष तिवारी बैठक में उपस्थित रहे। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सोसायटी के सदस्य भी इसमें शामिल हुए।

लाभ साझा करना और जन जैव विविधता पंजी

मंत्री ने दो बातों पर जोर दिया। पहली है पहुंच और लाभ साझेदारी के अधिकार, जिनसे किसी समुदाय को अपने आसपास की जैविक संपदा से लाभ मिलता है। दूसरी है जन जैव विविधता पंजी, जो प्रजातियों, स्थानीय किस्मों और परंपरागत ज्ञान का स्थानीय अभिलेख होती है। श्री यादव ने कहा कि ये दोनों हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल निवासी ग्रामीणों की आजीविका सुधार सकती हैं और उस तंत्र के बड़े हित में भी हैं। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को केंद्र में रखा।

2047 के लक्ष्य वाली रूपरेखा

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए ऐसी नीतिगत रूपरेखा बनाने पर लगातार ध्यान दिया गया है, जो पारिस्थितिक सुरक्षा और टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास को साथ लेकर चले और जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 है। यही वह वर्ष है जिस तक सरकार पर्वतीय राज्यों में संरक्षण और विकास के बीच संतुलन तय करना चाहती है।

चार प्रकाशन

जारी किया गया हर खंड संस्थान के ज्ञान भंडार में जुड़ता है। इनमें से एक भागीरथी पर्यावरण संवेदी क्षेत्र की जैव विविधता और उसके संरक्षण की पद्धतियों पर है। दूसरा खंड गंगोत्री हिमनद तंत्र पर केंद्रित है। तीसरा भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए ई-पीबीआर शासन, यानी जन जैव विविधता पंजियों के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन, को लेता है। चौथा खंड भारतीय हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली रामसर आर्द्रभूमियों पर है।

पहाड़ों के लिए इसका महत्व

सोसायटी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है और इसका काम हिमालय के पर्यावरण तथा विकास से जुड़ा है। ऐसी बैठक संस्थान के शोध का एजेंडा तय करती है, और यहां जारी प्रकाशन हिमनद, आर्द्रभूमि, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र तथा जैव विविधता अभिलेख को समेटते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र की नीति के चार बड़े सवाल हैं।