निर्वाचन आयोग ने दिल्ली एसआईआर की समय-सीमा 30 अक्टूबर की

भारत निर्वाचन आयोग की बैठक 26 सितंबर 2026 को दोपहर तीन बजे नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में हुई, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कई निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी उपस्थित रहे। प्रेस विज्ञप्ति पूरे आयोग की मंजूरी से जारी की गई।

अब ईआरओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं

पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं को जानकारी न मिलने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस मिला है, उन्हें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। बूथ स्तरीय अधिकारी उनके घर जाकर दस्तावेज लेंगे और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ईआरओ निर्णय लेगा। सुनवाई केवल असाधारण मामलों में होगी और वह भी प्राथमिकता से ऑनलाइन। मतदाता अपनी ओर से परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अधिकृत कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि रात्रि आश्रय गृहों में रहने वालों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं।

बढ़ाई गई तिथियां

• दिल्ली: दावे और आपत्तियां अब 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल हो सकेंगी और नोटिस, दावों व आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर 2026 तक होगा।
• महाराष्ट्र: दावे और आपत्तियां 12 अक्टूबर 2026 तक तथा निपटारा 10 नवंबर 2026 तक।

दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर यह छूट दी गई। आयोग ने बताया कि पुनरीक्षण के लिए फॉर्म 6 के साथ लगा घोषणा-पत्र सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है और पुनरीक्षण के बाहर की अवधि के लिए निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत लागू फॉर्म ही चलेंगे।

ईसीआईनेट की समीक्षा

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति, जिसमें आईआईटी या आईआईआईटी का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होगा, जांचेगी कि ईसीआईनेट चुनाव कानूनों और नियमों के प्रावधानों का पालन करता है या नहीं, और आयोग को रिपोर्ट देगी। क्षेत्र के अधिकारियों को उनकी वैधानिक शक्तियों के अनुसार भूमिका आधारित पहुंच पहले से मिली हुई है। आगे से सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हर नए मॉड्यूल और पोर्टल पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति में चर्चा होगी।

पुनरीक्षण कहां तक पहुंचा

बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। छूट गए लोग और पहली बार मतदान करने वाले युवा निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत ईआरओ को आवेदन दे सकते हैं, और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा ईआरओ को तुरंत विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। पुनरीक्षण का मूल आदेश 24.6.2025 को सर्वसम्मति से जारी हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने 27.5.2026 को इसे सही ठहराया। कार्यक्रम 27.10.2025 को 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और 14.05.2026 को 19 अन्य के लिए जारी हुआ। मतदाताओं की अंतिम संख्या तीसरे चरण के शेष 12 राज्यों में अंतिम प्रकाशन के बाद ही पता चलेगी। गोवा में छूट गए 97 मतदाताओं में से 81 ने फॉर्म 6 भर दिया है। आयोग ने यह भी तय किया कि बैठकों का एजेंडा पहले भेजा जाएगा, विवरण जारी होगा, अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट हर साल 31 दिसंबर तक पूरी होगी और विदेश यात्रा के लिए आयोग की मंजूरी ली जाएगी।