आयोग के निर्णय के अनुसार नोटिस पाए मतदाताओं के दस्तावेज किस तरह लिए जाएंगे?

सही उत्तर 30 अक्टूबर 2026 है। 26 सितंबर 2026 की बैठक में आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 कर दी। विकल्प D यानी 30 नवंबर 2026 वह तिथि है जब तक दिल्ली में नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करना है, जो प्रक्रिया का अलग चरण है। विकल्प A यानी 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र में दाखिल करने की तिथि है और विकल्प C यानी 10 नवंबर 2026 महाराष्ट्र में निपटारे की तिथि है, जो वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर दी गई। परीक्षार्थी दोनों राज्यों और दोनों चरणों को अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र में तिथियां आपस में बदलकर पूछी जाती हैं।

सही उत्तर निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण के लिए फॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा-पत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है और पुनरीक्षण से बाहर की अवधि के लिए इन्हीं 1960 के नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म काम आएंगे। विकल्प A, C और D में चुनाव से जुड़े दूसरे नियमों के नाम दिए गए हैं, जिनका इस निर्णय में उल्लेख नहीं है, इसलिए वे गलत हैं। इसी विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि पुनरीक्षण का आदेश 24.6.2025 को सर्वसम्मति से जारी हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने 27.5.2026 को उसे सही ठहराया, जबकि कार्यक्रम 27.10.2025 और 14.05.2026 को जारी किए गए। परीक्षार्थी फॉर्म 6 के साथ वर्ष 1960 जोड़कर याद रखें। प्रश्नपत्र में नियमों का वर्ष और फॉर्म की संख्या आपस में बदलकर पूछी जाती है, इसलिए इन दोनों को साथ याद रखना उपयोगी है।

सही उत्तर विदेशी डाकघर, जयपुर है। राजस्थान इकाई ने वहां अमेरिका से आए एक अंतरराष्ट्रीय पार्सल की तलाशी ली और एक एयर सर्कुलेटर बॉक्स के भीतर चार पैकेटों में छिपाया गया हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। विकल्प B में जोधपुर का नाम है, जो राज्य का एक बड़ा शहर जरूर है, लेकिन यह पार्सल वहां नहीं खोला गया। विकल्प C में उदयपुर का एयर कार्गो परिसर और विकल्प D में कोटा का कंटेनर डिपो बताया गया है, जबकि इन अभियानों में ऐसा कोई स्थान शामिल नहीं था। इन मामलों में एक विदेशी डाकघर, पॉपी स्ट्रॉ से लदा ट्रक, वाहक के रूप में इस्तेमाल हुई यात्री कारें और वे आवासीय परिसर शामिल थे जहां से अफीम और नकदी मिली। पार्सल से मिली 1.9 किलोग्राम मात्रा भी इकाई की कुल जब्ती में गिनी गई है और यह जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत की गई।

सही उत्तर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 है, जिसका पूरा नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम है। इन मामलों में बरामद हर वस्तु, यानी पॉपी स्ट्रॉ, अफीम, हाइड्रोपोनिक गांजा, नकदी, गाड़ियां और देसी पिस्तौल, इसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जब्त की गई है और आगे की जांच भी इसी के तहत चल रही है। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता, 1860 सामान्य आपराधिक अपराधों से जुड़ी है और यहां मादक पदार्थों की जब्ती उसके तहत दर्ज नहीं होती। विकल्प B गलत है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आयात-निर्यात और तस्करी के सामान से जुड़ा कानून है, और विदेश से आए पार्सल के मामले में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। विकल्प D गलत है, क्योंकि शस्त्र अधिनियम, 1959 का जिक्र इन मामलों में नहीं है, भले ही तलाशी के दौरान तीन जिंदा कारतूस से भरी एक देसी पिस्तौल बरामद हुई थी।

सही उत्तर 3,937 किलोग्राम है। यह वह कुल मात्रा है जो राजस्थान इकाई ने सभी अभियानों को मिलाकर बरामद की, और इसके साथ 9.6 किलोग्राम अफीम तथा 1.9 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा भी जब्त हुआ। विकल्प B गलत है, क्योंकि 2,292 किलोग्राम केवल सबसे बड़ी अकेली खेप का गोल आंकड़ा है। वह खेप 2,292.460 किलोग्राम थी और एक ट्रक में 118 बोरियों में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी, यानी वह एक ही मामला है, कुल जब्ती नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1,037 किलोग्राम डोडा चूरा एक परिसर से 56 बोरियों में मिला था, जहां उसी सामग्री से लदी एक फॉर्च्यूनर कार खड़ी थी। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि 340 किलोग्राम मात्रा एक टाटा हैरियर कार से 23 बोरियों में बरामद हुई थी। इन सबके साथ होंडा अमेज से मिली 156.7 किलोग्राम और क्रेटा कार से मिली 110 किलोग्राम सामग्री जोड़ने पर घोषित कुल आंकड़ा 3,937 किलोग्राम बनता है।