सीसीयूएस: नेट जीरो के लिए 20,000 करोड़ रुपये की योजना

27 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) को उन उद्योगों के उत्सर्जन घटाने का रास्ता बताया गया, जो केवल बिजली पर नहीं जा सकते। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को केवल कचरा गैस नहीं, बल्कि एक संसाधन माना गया है और इस तकनीक को 2070 तक नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा गया है।

कठिन क्षेत्रों के लिए जरूरी क्यों

नीति आयोग ने इस्पात, सीमेंट, तेल एवं गैस, पेट्रो रसायन, रसायन और उर्वरक को ऐसे क्षेत्र माना है जिनका उत्सर्जन घटाना कठिन है, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन जलने से ही नहीं, उत्पादन प्रक्रिया से भी निकलती है। अनुमान है कि इन उद्योगों और ताप बिजली का उत्सर्जन 2030 तक लगभग 2,300 मिलियन टन सालाना हो जाएगा। अगस्त 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का हिस्सा 45.12 प्रतिशत था, इसलिए मौजूदा संयंत्रों को बंद करने की जगह उनका उत्सर्जन साफ करना होगा।

पूरी प्रक्रिया

पहले संयंत्र में निकलने वाली गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड अलग की जाती है, फिर उसे शुद्ध, सुखाकर संपीडित किया जाता है। ढुलाई आमतौर पर पाइपलाइन से होती है और लंबी दूरी के लिए जहाजों का उपयोग किया जाता है। अंत में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे तेल की बेहतर निकासी, यूरिया, हरित मेथनॉल, कंक्रीट, खाद्य एवं पेय उत्पाद और शैवाल आधारित उत्पादों में, या इसे खाली हो चुके तेल तथा गैस भंडारों, गहरे खारे जलभृतों और बेसाल्ट चट्टानों में गहरे भूमिगत भंडारित कर दिया जाता है। कोयला गैसीकरण, जिसमें लगभग 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोयले से सिनगैस बनती है, कैप्चर के साथ मिलकर ब्लू हाइड्रोजन बनाने में काम आता है।

नीति और परियोजनाएं

• केंद्रीय बजट 2026-27 में फरवरी 2026 में सीसीयूएस योजना की घोषणा हुई, जिसके लिए पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये रखे गए। इसके दायरे में बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन क्षेत्र हैं।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दिसंबर 2025 में सीसीयूएस शोध रोडमैप जारी किया, जबकि नीति आयोग ने नवंबर 2022 में नीतिगत ढांचा प्रस्तुत किया था।
• राष्ट्रीय सीसीयूएस केंद्र 2022 में आईआईटी बॉम्बे और जेएनसीएएसआर, बेंगलूरु में बने। देश की पहली एकीकृत सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला मई 2026 में आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुई, जो रोजाना 3 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ सकती है।
• क्लस्टर के लिए गुजरात का तट, ओडिशा और झारखंड की पट्टी तथा पूर्वोत्तर भारत चुने गए हैं। मिशन इनोवेशन के तहत भारत ने 13 साझेदार देशों के साथ काम किया है।

ईएसटीआईसी-2026

यह दस्तावेज उस समय आया जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन का दूसरा संस्करण ईएसटीआईसी-2026 शुरू हुआ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक क्रिएटिव माइंड्स, कैटलाइजिंग साइंस, एम्पावरिंग टेक्नोलॉजीज विषय पर आयोजित कर रही है। इसमें 12 विषय क्षेत्र शामिल हैं और कार्बन कैप्चर जैसी ऊर्जा तकनीकों पर भी चर्चा हो रही है।