CCPA: वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर 12 कंपनियों पर 58 लाख जुर्माना

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन बिकने वाले वॉकी-टॉकी के विज्ञापनों पर अपनी कार्रवाई और आगे बढ़ाई है। प्राधिकरण ने मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसकी उत्पाद सूचियों में वह नियामकीय जानकारी छिपी रह गई जो खरीदार के लिए जरूरी है। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा वाले प्राधिकरण ने पारित किया।

सूचियों में क्या छूटा

प्राधिकरण ने कंपनी की वेबसाइट पर दिखाए गए वॉकी-टॉकी के कई मॉडल देखे और पाया कि उपकरणों की संचालन आवृत्तियां, उन पर लागू लाइसेंस की शर्तें और जरूरी नियामकीय मंजूरियां साफ तौर पर नहीं बताई गई थीं। इससे खरीदार यह मान सकता था कि इन सेटों का उपयोग बिना किसी अनुमति के वैध है। कंपनी ने कहा कि उसके पास डीलर पजेसिंग लाइसेंस है, उपकरणों के पास उपकरण प्रकार अनुमोदन प्रमाणन है और उसकी वेबसाइट सीधी बिक्री नहीं करती, केवल पूछताछ जुटाती है। प्राधिकरण ने माना कि मंजूरियां होने से विज्ञापनदाता का यह दायित्व खत्म नहीं होता कि वह खरीद से पहले उपभोक्ता को सही और पूरी जानकारी दे, और यह भी कि भुगतान गेटवे या शॉपिंग कार्ट के बिना चलने वाली वेबसाइट भी भ्रामक विज्ञापन के कानून के दायरे में आती है।

लाइसेंस का नियम

कम शक्ति और अति कम शक्ति वाले लघु दूरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों पर 2018 के नियमों के अनुसार, 446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज की पट्टी में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो को शर्तों के अधीन लाइसेंस से छूट है। इस पट्टी से बाहर काम करने वाले उपकरणों पर संबंधित नियामकीय शर्तें लागू होती हैं। इसी कारण विज्ञापन में आवृत्ति का ब्योरा छोड़ देना खरीदार को कानूनी और आर्थिक परेशानी में डाल सकता है।

कार्रवाई का दायरा

प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान लिया था कि ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी अनिवार्य जानकारी के बिना बेचे जा रहे हैं। जांच में 16,970 से अधिक नियम-विरुद्ध सूचियां मिलीं और 13 ई-कॉमर्स इकाइयों को नोटिस भेजे गए, जिनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फेसबुक मार्केटप्लेस के लिए मेटा, जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेडइंडिया शामिल हैं।

अदालतों में चुनौती

कई कंपनियां अदालत गई हैं। अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने इन आदेशों के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडइंडिया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) पहुंचे, जिसने ट्रेडइंडिया को जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। इंडियामार्ट इंटरमेश ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जबकि मामला प्राधिकरण के सामने भी विचाराधीन है। प्राधिकरण ने दोहराया कि ऐसे सेटों के विज्ञापनों में संचालन आवृत्तियां, लाइसेंस की शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण नियामकीय जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए, क्योंकि जिन उत्पादों का वैध उपयोग शर्तों पर टिका है, उनमें यह जानकारी सबसे ज्यादा मायने रखती है।