मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ वेतन सीमा 25,000 रुपये मासिक की

सही उत्तर 25,000 रुपये है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2026 को श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अनिवार्य ईपीएफओ सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक कर दी। विकल्प A गलत है क्योंकि 21,000 रुपये की सीमा श्रम कल्याण से जुड़े कुछ अन्य नियमों में आती है, इस निर्णय में यह आंकड़ा कभी था ही नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 30,000 रुपये की कोई सीमा मंत्रिमंडल ने स्वीकृत नहीं की और न ही मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा की। विकल्प D गलत है क्योंकि 18,000 रुपये का आंकड़ा इस प्रसंग में आया ही नहीं; जिस पुरानी सीमा को बदला गया है वह 15,000 रुपये थी। परीक्षा में प्रायः पुरानी और नई दोनों सीमाएं एक साथ पूछी जाती हैं, इसलिए दोनों आंकड़े जोड़ी बनाकर याद रखें। इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।

सही उत्तर 17 सितंबर 2026 है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता में बताया कि बढ़ी हुई सीमा उसी दिन से प्रभावी होगी, जिसे विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प D यहां असली जाल है क्योंकि 16 सितंबर 2026 वह दिन है जब मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लागू होने की तिथि वह नहीं है; मंजूरी और प्रभाव को एक मान लेने वाले अभ्यर्थी यही विकल्प चुनते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अक्टूबर की कोई तिथि इस निर्णय के लिए घोषित नहीं की गई। विकल्प C गलत है क्योंकि सरकार ने इसे वित्त वर्ष की शुरुआत तक नहीं टाला, बल्कि कारीगरों और श्रमिकों के लिए प्रतीकात्मक महत्व वाली तिथि चुनी। मंजूरी 16 सितंबर 2026 और प्रभाव 17 सितंबर 2026, यह जोड़ी साफ याद रखें।

सही उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसलिए अनिवार्य कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव वहीं से आया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रालय के प्रमुख डॉ. मनसुख मांडविया ने बाद में इसका विवरण साझा किया। विकल्प A गलत है क्योंकि वित्त मंत्रालय कराधान, बजट और वित्तीय क्षेत्र के नियमन से जुड़ा है, भविष्य निधि कानून से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए कल्याण योजनाएं चलाता है और भविष्य निधि कवरेज में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून देखता है। इस कदम से भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना तक पहुंच बढ़ेगी।