मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ वेतन सीमा 25,000 रुपये मासिक की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2026 को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा बढ़ा दी गई। यह सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह हो गई। प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रखा था। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की।

कितने कर्मचारियों को लाभ

इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य दायरे में आएंगे। आज 15,000 रुपये मासिक से ऊपर वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी वैधानिक दायरे से बाहर रहता है। अब 15,000 से 25,000 रुपये के पूरे वेतन बैंड की यह कमी दूर हो जाएगी। ऐसे कर्मचारी कानूनन भविष्य निधि बचत के हकदार होंगे।

तीन तरह की सुरक्षा

कवरेज के साथ तीन अलग-अलग सुरक्षा मिलती हैं। पहली स्वयं भविष्य निधि की जमा राशि है। दूसरी कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत पेंशन सुरक्षा है। तीसरी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी ईडीएलआई के तहत बीमा सुरक्षा है। हर सुविधा संबंधित योजना के नियमों के अनुसार लागू होगी।

पुरानी सीमा क्यों बेमानी थी

यह सीमा 2004 से 2014 तक बिल्कुल नहीं बदली। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। उसके बाद बारह वर्ष तक कोई संशोधन नहीं हुआ। इस दौरान वेतन, आय और औपचारिक रोजगार तीनों बढ़ते रहे। कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी भी पुरानी सीमा के करीब पहुंच गई। नई सीमा 25,000 रुपये वास्तविक वेतन स्तर से दोबारा तालमेल बैठाती है।

कब से लागू

तिथि की घोषणा डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता में की। उनके पास श्रम एवं रोजगार के साथ युवा मामले तथा खेल विभाग भी है। संशोधित सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू होगी। यह दिन विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्री ने इस कदम को श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा के व्यापक वादे और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

एक नजर में