मंत्रिमंडल ने 2,814 करोड़ की खनिज प्रसंस्करण योजना मंजूर की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना को हरी झंडी दी। योजना का कुल परिव्यय 2,814 करोड़ रुपये है और यह पांच वर्ष तक, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसकी जिम्मेदारी खान मंत्रालय के पास रहेगी।

जरूरत क्यों पड़ी

महत्वपूर्ण खनिजों का परिष्करण दुनिया में गिने-चुने देशों तक सिमटा हुआ है। इस केंद्रीकरण से भारत जैसे खरीदार देशों पर भू-राजनीतिक झटकों, कीमतों के उतार-चढ़ाव और आपूर्ति रुकने का खतरा बना रहता है। इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों पर पड़ता है। भारत आज भी परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पाद और उच्च शुद्धता वाली सामग्री बड़े पैमाने पर आयात करता है, क्योंकि देश के भीतर प्रसंस्करण ढांचा शुरुआती अवस्था में है। भारी पूंजी की जरूरत, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कमी और कच्चे माल तक सीमित पहुंच के कारण व्यावसायिक स्तर के संयंत्र नहीं लग पाए।

योजना में क्या मिलेगा

पात्र निवेश की 30 प्रतिशत राशि पूंजीगत सब्सिडी के रूप में चार प्रसंस्करण संयंत्रों को दी जाएगी। इनमें दो संयंत्र लिथियम के होंगे, जिनकी न्यूनतम क्षमता 30 किलो टन प्रत्येक रहेगी, और दो संयंत्र निकेल के होंगे, जिनकी न्यूनतम क्षमता 50 किलो टन प्रत्येक होगी। एक लिथियम लाभार्थी को अधिकतम 500 करोड़ रुपये और एक निकेल लाभार्थी को अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। निकेल उत्पादन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट भी मिलने की उम्मीद है।

लाभार्थी कैसे चुने जाएंगे

चयन दो चरणों में होगा। पहले चरण में आवेदनों की तकनीकी योग्यता जांची जाएगी और जो आवेदक इसमें खरे उतरेंगे, वही दूसरे चरण की वित्तीय बोली में शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थी न्यूनतम लागत के आधार पर चुने जाएंगे, अर्थात जो बोलीदाता सबसे कम पूंजीगत सहायता मांगेगा। प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में दी जाएगी और हर किस्त किसी निर्धारित पड़ाव के पूरा होने से जुड़ी रहेगी।

किन क्षेत्रों को फायदा

उच्च शुद्धता वाले लिथियम और निकेल यौगिक इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों के काम आते हैं। सरकार इस मंजूरी को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम मानती है, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में पूरी मूल्य श्रृंखला खड़ी होगी।