सिक्किम का सोरेंग देश का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर बना

सिक्किम का सोरेंग जिला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश का पहला अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर बन गया है। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह भी कहा जाता है, योजना के तहत मत्स्य विकास के कामों की समीक्षा करने सिक्किम के मंगन जिले पहुँचे और इसी मौके पर उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए प्रमाणन का ढाँचा जारी किया।

क्या-क्या शुरू हुआ

मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मत्स्यपालन के जैविक प्रमाणन की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की और सिक्किम के लिए योजना के तहत 375 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में हैचरी, फीड मिल और शीत भंडारण के साथ-साथ बायोफ्लॉक तथा पुनर्चक्रीय जल कृषि प्रणाली जैसी उत्पादन तकनीकें शामिल हैं। मछली पालकों को संस्थागत कर्ज आसान बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, और राज्य की मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना के तहत पाँच मछली पालकों को चेक सौंपे गए। दो मत्स्य सहकारी समितियों से जुड़े पंद्रह किसानों को मछली का चारा बाँटा गया।

क्लस्टर का तरीका

सरकार ने मत्स्य मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए क्लस्टर का रास्ता चुना है, ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन एक ही चिह्नित भौगोलिक क्षेत्र में रहें। देश भर में चौंतीस मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं, और इनमें सिक्किम तथा मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर भी शामिल हैं। सोरेंग क्लस्टर नुकसानदेह रसायन, एंटीबायोटिक और कीटनाशक के बिना मछली पालन पर टिका है, जिसमें अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प और ट्राउट पर खास जोर है। यह सिक्किम के पहले से बने जैविक तंत्र का सहारा लेता है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश-विदेश के बेहतर दाम वाले बाजार खोलना चाहता है।

ट्राउट का पक्का खरीदार

सिक्किम ने स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली रेनबो ट्राउट की संस्थागत खरीद के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन भी किया है। इसमें आईटीबीपी के प्रतिष्ठानों को नियमित आपूर्ति की बात है, जिसमें गुणवत्ता के मानक, आपूर्ति क्षमता, कीमत, निरीक्षण और आपूर्ति का समय तय किया जाएगा। इससे इस ऊँचे दाम वाली शीतजल मछली के पालकों को पक्का खरीदार मिल जाएगा।

कौन-कौन शामिल हुआ

यह दौरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों के नियमित दौरों की उस व्यवस्था का हिस्सा था जिससे जमीनी फीडबैक कार्यक्रम तक पहुँचता है। सिक्किम के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा तथा कृषि एवं बागवानी मंत्री पूरन कुमार गुरुंग और मत्स्यपालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने राज्य के अधिकारियों, आईसीएआर संस्थानों, मछली पालकों तथा सहकारी समितियों के साथ हिस्सा लिया। मंत्री ने योजना से मदद पाए जीवित मछली विक्रय केंद्र को देखा और मछली, सजावटी मछली तथा मूल्य वर्धित उत्पादों के स्टॉल भी देखे।