मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश के लिए एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना हेतु 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

चर्चा में क्यों
6 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश के लिए एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना हेतु 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता स्वीकृत की। यह राशि एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत बनने वाले वैकल्पिक निवेश कोष को दी जाएगी और यही कोष लघु एवं मध्यम उद्यमों में सीधे इक्विटी लगाएगा।
निर्णय की पृष्ठभूमि
यह मंजूरी केंद्रीय बजट 2026-27 के पैरा 28 की घोषणा को अमल में लाती है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता का एक समूचा पैकेज रखा गया था। नया कोष उसी पैकेज का इक्विटी वाला हिस्सा है।
कमी कहां थी
इक्विटी देने वाले कोष पहले से हैं, पर उनमें से अधिकांश शुरुआती चरण के उद्यमों और सूक्ष्म इकाइयों तक सीमित रहते हैं। जो कंपनी उस चरण से आगे निकल चुकी है और अब विस्तार के लिए पूंजी चाहती है, उसके लिए विकल्प बहुत कम बचते हैं। सरकार इसे संरचनात्मक कमी मानती है। ऋण तक पहुंच वर्षों में आसान हुई है, किंतु दीर्घकालिक जोखिम पूंजी वैसी ही दुर्लभ बनी रही।
किसे मिलेगा लाभ
- कोष की अधिकांश राशि विनिर्माण पर केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों को जाएगी।
- टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में काम करने वाले उद्यमों पर भी विचार होगा।
- चुने जाने वाले उद्यमों में व्यावसायिक व्यवहार्यता और विस्तार की क्षमता दिखनी चाहिए।
ऐसी पूंजी से उद्यम संयंत्र बढ़ा सकते हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी खरीद सकते हैं, विदेशी बाजारों में जा सकते हैं, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ सकते हैं या अधिग्रहण कर सकते हैं।
लक्ष्य
छोटे शहरों के समूहों सहित विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में निवेश से क्षेत्रीय औद्योगिक विकास संतुलित होगा, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और अच्छे रोजगार बनेंगे। सरकार इस कोष को विकसित भारत 2047 के स्तंभों में गिनती है।
एक नजर में
| कोष | एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) |
| राशि | 10,000 करोड़ रुपये |
| माध्यम | वैकल्पिक निवेश कोष |
| बजट संदर्भ | पैरा 28, केंद्रीय बजट 2026-27 |
महत्वपूर्ण तथ्य
| निर्णय | एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंजूरी |
|---|---|
| राशि | 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिबद्धता |
| निवेश माध्यम | एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष |
| उद्देश्य | लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष विकास इक्विटी |
| बजट संदर्भ | केंद्रीय बजट 2026-27 का पैरा 28 |
| अधिकांश आवंटन | विनिर्माण केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यम |
| अन्य पात्र | टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों के उद्यम |
| अध्यक्षता | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
| लक्ष्य | विकसित भारत 2047 |
परीक्षा की दृष्टि से
राशि (10,000 करोड़ रुपये), नाम (एसएमई ग्रोथ फंड), माध्यम (वैकल्पिक निवेश कोष), बजट संदर्भ (केंद्रीय बजट 2026-27 का पैरा 28), अधिकांश हिस्सा पाने वाला क्षेत्र (विनिर्माण), शहरों की श्रेणी (टियर-II और टियर-III) तथा लक्ष्य (विकसित भारत 2047) याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए कितनी राशि की प्रतिबद्धता स्वीकृत की है?
- A.5,000 करोड़ रुपये
- B.7,500 करोड़ रुपये
- C.10,000 करोड़ रुपये
- D.25,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए भारत सरकार की इतनी कुल प्रतिबद्धता स्वीकृत की है, और यह राशि उसी ढांचे के अंतर्गत बनने वाले वैकल्पिक निवेश कोष को दी जाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एसएमई ग्रोथ फंड अपना निवेश किस माध्यम से करेगा?
- A.सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
- B.वैकल्पिक निवेश कोष
- C.संप्रभु संपदा कोष
- D.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उत्तर देखें
स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार अपनी कुल प्रतिबद्धता एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष को देगी और वही कोष लघु एवं मध्यम उद्यमों में सीधे इक्विटी लगाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एसएमई ग्रोथ फंड की अधिकांश राशि किस श्रेणी के उद्यमों को मिलेगी?
- A.शुरुआती चरण के प्रौद्योगिकी स्टार्टअप
- B.ग्रामीण क्षेत्रों की सूक्ष्म इकाइयां
- C.विनिर्माण केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यम
- D.निर्यात गृह और व्यापारिक फर्में
उत्तर देखें
मंजूरी में स्पष्ट कहा गया है कि कोष की अधिकांश राशि विनिर्माण पर केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवंटित होगी, और टियर-II तथा टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में कार्यरत उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एसएमई ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है?
10,000 करोड़ रुपये। यह भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता है, जो एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत बने वैकल्पिक निवेश कोष को दी जाएगी। मंजूरी 6 अक्टूबर 2026 को दी गई।
अलग कोष की आवश्यकता क्यों पड़ी?
पहले से मौजूद कोष मुख्यतः शुरुआती चरण के उद्यमों और सूक्ष्म इकाइयों को इक्विटी देते हैं। लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विकास इक्विटी में संरचनात्मक कमी बनी रही, जिसे नया कोष दीर्घकालिक पूंजी देकर भरेगा।
अधिकांश राशि किन उद्यमों को मिलेगी?
विनिर्माण पर केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों को। इसके साथ टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में कार्यरत उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2319534 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2319532 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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