वस्त्र उद्योग विकास परिषद की पहली बैठक नई दिल्ली में

सही उत्तर वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव हैं। परिषद की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उनकी अध्यक्षता में हुई और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र देश में रोजगार देने और निर्यात से कमाई करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में है, तथा उत्पादन, नवाचार और वैश्विक बाज़ार पहुँच पर पूरी मूल्य शृंखला की दृष्टि अपनाने का आग्रह किया। विकल्प A गलत है क्योंकि बैठक की अध्यक्षता सचिव ने की, मंत्री ने नहीं; यही अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कपास संस्था के प्रमुख की इस परिषद की अध्यक्षता में कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि सरकार का नीति संस्थान एक अलग निकाय है और किसी मंत्रालय की क्षेत्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता नहीं करता। पद और नाम दोनों याद रखें।

सही उत्तर विज्ञान भवन, नई दिल्ली है। वस्त्र उद्योग विकास परिषद ने अपनी पहली बैठक 6 अक्टूबर 2026 को वहीं वस्त्र मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठन, निर्यात संवर्धन परिषदें, शोध संगठन, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। विकल्प A और D गलत हैं क्योंकि ये दिल्ली के बड़े प्रदर्शनी तथा सम्मेलन स्थल हैं, पर यह बैठक इनमें से किसी में नहीं हुई। विकल्प B गलत है क्योंकि वह कई आर्थिक मंत्रालयों का कार्यालय होने के कारण स्वाभाविक अनुमान लगता है, परंतु परिषद की बैठक वहाँ नहीं हुई। स्थान से जुड़े प्रश्न परीक्षा में प्रायः आते हैं, इसलिए स्थान को तिथि, अध्यक्ष और कार्य समूह तथा उप समितियाँ बनाने के निर्णय के साथ याद रखना चाहिए।

सही उत्तर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो बैठक के विषयों में नहीं था। परिषद ने पाँच विषय लिए: उत्पादन और उत्पादकता, जिसमें रेशा, धागा, कपड़ा, प्रसंस्करण तथा परिधान खंडों में क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण और लागत प्रतिस्पर्धा शामिल है; शोध और विकास, जिसमें उद्योग तथा शोध की कड़ी, नए युग के रेशे और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं; निर्यात और बाज़ार पहुँच, जिसमें उत्पादों तथा बाज़ारों की विविधता और निर्यातकों की गुणवत्ता, अनुपालन व रसद की अड़चनें शामिल हैं; कच्चा माल और आपूर्ति, जिसमें कपास, मानव निर्मित रेशे, धागा, रंग तथा रसायन शामिल हैं; और निवेश, कौशल तथा संधारणीयता, जिसमें कारोबार की सुगमता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहारा तथा कार्यबल का कौशल विकास शामिल है। इसलिए विकल्प A, B और D बैठक के विषय थे। गन्ने का मूल्य निर्धारण दूसरे मंत्रालय और दूसरी फसल अर्थव्यवस्था का विषय है, इसी कारण वह यहाँ अपवाद है।