मंत्रिमंडल ने रेलवे की आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

भारतीय रेल को एक ही दिन में आठ क्षमता वृद्धि परियोजनाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 सितंबर 2026 को दो अलग-अलग निर्णयों में इन्हें स्वीकृति दी। हर परियोजना मल्टीट्रैकिंग की है, यानी मौजूदा मार्ग के साथ तीसरी या चौथी लाइन बिछाई जाएगी या एकल लाइन का दोहरीकरण होगा। सभी आठ परियोजनाएं 2029-30 तक पूरी की जानी हैं।

दक्षिण भारत का पहला समूह

पहले निर्णय में पांच परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत लगभग 10,021 करोड़ रुपये है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों से गुजरती हैं और रेल नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी।

पूर्वी और मध्य भारत का दूसरा समूह

दूसरे निर्णय में तीन परियोजनाएं हैं और लागत 10,783 करोड़ रुपये है। ये हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर) से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी और लगभग 656 किलोमीटर जोड़ेंगी।

आठ परियोजनाओं से क्या मिलेगा

योजना का आधार

दोनों समूह प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना से बहु-मार्गीय संपर्क बढ़ाना और लॉजिस्टिक लागत घटाना है। दक्षिणी समूह से होने वाली उत्सर्जन कमी लगभग 2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है और पूर्वी समूह से होने वाली कमी लगभग 2.48 करोड़ पेड़ों के बराबर है। पूर्वी मार्ग कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात ढोने वाले भारी माल मार्ग हैं, जबकि दक्षिणी मार्गों से तिरुपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स, होगेनक्कल फॉल्स, मेट्टूर बांध और कोडाइकनाल तक पहुंच आसान होगी।