बोगीबील से बांग्लादेश भेजी गई 540 टन मेथनॉल की पहली खेप

असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील टर्मिनल से 5 अक्टूबर 2026 को 540 मीट्रिक टन मेथनॉल लेकर एक बजरा बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने डीएलबी पटकाई नामक इस पोत को हरी झंडी दिखाई, जिसे कुशल कोनवार टगबोट धकेल रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

यह खेप पहली क्यों है

वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद ऊपरी असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए भेजी गई यह पहली खेप है। डिब्रूगढ़ का नदी घाट 1956 से बंद पड़ा था और करीब सात दशकों तक वहां से जल मार्ग से कोई माल विदेश नहीं गया। बोगीबील और धुबरी में सीमा शुल्क तथा आव्रजन परिसर तैयार हो जाने के बाद ही यह खेप भेजी जा सकी।

मार्ग

यह मेथनॉल नामरूप स्थित सरकारी कंपनी असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने बनाया है और इसे ढाका के पांगाओन बंदरगाह भेजा जा रहा है। बजरा भारत के भीतर ब्रह्मपुत्र पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग-2 से लगभग 768 किलोमीटर चलकर सीमा तक पहुंचेगा और उसके बाद भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से आगे बढ़ेगा। बोगीबील से ढाका के पास नारायणगंज तक पूरी यात्रा लगभग 1,300 किलोमीटर की है। इस यात्रा को इस परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर को विदेशी बाजारों से जोड़ने वाले व्यावसायिक माल गलियारे के रूप में काम कर सकती है या नहीं। बांग्लादेश को मेथनॉल की नियमित खेप भेजने की योजना है।

नदी बंदरगाह के रूप में डिब्रूगढ़

वर्ष 1856 तक कलकत्ता से सरकारी स्टीमर इस शहर तक आते थे और 1882 में डिब्रू-सादिया रेलवे ने इसी स्टीमर घाट से परिचालन शुरू किया। वर्ष 1913 तक ब्रह्मपुत्र के रास्ते प्रतिदिन स्टीमर चाय, लकड़ी और यात्रियों को ले जाते थे। वर्ष 1947 के विभाजन ने यह मार्ग काट दिया, 1950 के भूकंप ने नदी के तल को प्रभावित किया, 1954 में नियमित बुकिंग बंद हुई और चाय की ढुलाई रेल पर चले जाने के कारण 15 अक्टूबर 1956 को घाट बंद कर दिया गया। वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान सीमा पार नदी व्यापार रुक गया और 1972 में बांग्लादेश के साथ नदी व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए।

जलमार्ग के आंकड़े

इस जलमार्ग पर नियमित माल ढुलाई दिसंबर 2017 में तब शुरू हुई, जब पांडू से धुबरी तक सीमेंट भेजा गया। बोगीबील यात्री एवं मालवाहक टर्मिनल की आधारशिला जुलाई 2023 में रखी गई थी और इसे फरवरी 2024 में खोला गया, जबकि जलवाहक माल प्रोत्साहन कार्यक्रम दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। पूर्वोत्तर के जलमार्गों में 68 बिलियन रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिसमें पांडू में जहाज मरम्मत सुविधा भी शामिल है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत क्षेत्रीय जलमार्ग संपर्क के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ काम कर रहा है।