भारतीय वायुयान नियम 2026 ने विमान नियम 1937 की जगह ली

भारतीय नागर विमानन क्षेत्र को नई नियम पुस्तिका मिल गई है। सरकार ने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। ये नियम विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे, जो लगभग नौ दशक तक भारतीय आकाश के लिए मुख्य नियम पुस्तिका रहे, तथा विमान नियम, 1920 के भाग IX का भी स्थान लेंगे। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस नियम, 2025 भी निरसित किए गए हैं।

नए नियमों की आवश्यकता क्यों

देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक 166 हो गई। विमान प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और दैनिक परिचालन में आए बदलाव के साथ नियमों को भी बदलना आवश्यक था। नए नियम सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए उन व्यावसायिक व्यवस्थाओं के लिए भी जगह बनाते हैं, जो 1937 के नियम बनते समय मौजूद नहीं थीं।

नियमों का ढांचा

संहिता में आठ अध्यायों में 220 नियम और छह अनुसूचियां हैं। इनमें विमान पंजीकरण, उड़ान योग्यता, कार्मिक लाइसेंसिंग, हवाई अड्डा परिचालन, वायु नौवहन सेवाएं और उड़ान परिचालन शामिल हैं; साथ ही नियामकीय निगरानी, सुरक्षा प्रबंधन, प्रवर्तन और दंड का प्रावधान है। भारत में पंजीकृत प्रत्येक विमान को राष्ट्रीयता चिह्न वीटी दर्शाना होगा, जिसके बाद हाइफन और तीन निर्धारित बड़े अक्षर होंगे। डीजीसीए भारतीय पंजीकृत विमानों का रजिस्टर रखता है, जिसे जनता देख सकती है।

पट्टा, लाइसेंस और किराया

नियमों में आंशिक स्वामित्व को मान्यता दी गई है, जिसमें विमान संयुक्त रूप से रखा जा सकता है, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि उसके परिचालन और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 के साथ पढ़े जाने पर, आईडीईआरए धारक के पात्र आवेदन पर पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई पांच कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी। नियमों में लाइसेंस, रेटिंग और प्रमाणपत्रों की तेईस श्रेणियां दी गई हैं, जिनमें पायलट, उड़ान इंजीनियर, विमान अनुरक्षण इंजीनियर, वायु यातायात नियंत्रक और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर आते हैं। यात्रियों के हित में एयरलाइनों को किराया डिजिटल रूप से प्रकाशित करना होगा तथा टिकट पर कुल देय राशि के साथ किराया, कर और अन्य शुल्कों का ब्योरा दिखाना होगा।

अपराध और दंड

संहिता में इक्कीस दंडनीय अपराध रखे गए हैं, जिनमें दो वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, तथा अठारह अपराध समाधेय हैं। दंड को दस गंभीरता स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है, जो दस हजार रुपये से शुरू होकर एक करोड़ रुपये तक जाते हैं।